चीमा द्वारा आबकारी विभाग को ग़ैर-कानूनी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के व्यापार पर मुकम्मल रूप से रोक लगाने के लिए राज्य व्यापक मुहिम चलाने के निर्देश

पंजाब को शराब माफिया मुक्त राज्य बनाने की मुहिम को और मज़बूत करने के लिए कहा
चंडीगढ़: वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने 2000 लीटर अवैध एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए) ज़ब्त करके एक बड़ी त्रासदी को टालने के लिए आबकारी विभाग को बधाई देते हुए ई.एन.ए की तस्करी पर मुकम्मल रोक लगाने के लिए राज्य व्यापक मुहिम चलाने के निर्देश दिए।
आज यहाँ आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स. हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को हिदायत की कि अवैध शराब ख़ास तौर पर ई.एन.ए तस्करी के विरुद्ध मुहिम को और मज़बूत किया जाए, क्योंकि इससे न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचता है, बल्कि मानवीय स्वास्थ्य पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। स. चीमा ने विभाग को जि़ला प्रशासन के साथ तालमेल करके मीथेनॉल डीलरों को भी जागरूक करने के लिए कहा, जिससे यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि मिथाइल अल्कोहल की ग़ैर-कानूनी या अनाधिकृत बिक्री न हो, जिससे शराब बनाए जाने से बड़ा दुखांत हो सकता है।
बैठक के दौरान वित्त मंत्री को अवगत करवाया गया कि आबकारी विभाग ने इस साल जुलाई महीने में 2700 छापेमारियों और 2998 नाकों के दौरान 15,131 बोतलें पंजाब मीडियम शराब (पी.एम.एल.), 7917 बोतलें भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.), 2596 बोतलें बीयर, रेडी टू ड्रींक शराब की 3795 बोतलें, 7,24,694 लीटर लाहन, 5895 लीटर अवैध शराब और 784 भठ्ठियाँ बरामद करके 320 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया और 414 एफ.आई.आर. दर्ज की गईं। इस दौरान अलग-अलग मामलों में अदालतों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को दोषी ठहराए जाने की दर 81.72 प्रतिशत है।
वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए आबकारी विभाग के राजस्व के आंकड़ों के खजाने से तालमेल की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने विभाग को हिदायत की कि खजाने से राजस्व के आंकड़ों के साथ-साथ तालमेल को सुनिश्चित बनाया जाए, जिससे समय पर किसी भी धोखाधड़ी या जाली राजस्व प्राप्त होने की जांच की जा सके। उन्होंने विभाग को इस साल जुलाई और अगस्त महीनों के दौरान पिछले साल के मुकाबले राजस्व जुटाए जाने की तुलना रिपोर्ट 5 सितम्बर तक पेश करने के भी निर्देश दिए।
इस समीक्षा बैठक में वित्त आयुक्त (कर) अजोए शर्मा, आबकारी आयुक्त वरुण रूज़म और राज्य के मुख्य कार्यालय और आबकारी जिलों से विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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