चंडीगढ़, 11 सितम्बर:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को अबोहर, जिसको हाल ही में देश के तीसरे सबसे गन्दगी वाले शहर का दर्जा दिया गया है, में साफ़-सफ़ाई के स्तर में सुधार के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाये जा रहे चरणबद्ध कदमों संबंधी जानकारी दी।
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कैप्टन को सवाल सैशन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थिति में सुधार के लिए सर्वपक्षीय यत्नों के हिस्से के तौर पर 10 नये कम्युनिटी टॉयलट ब्लॉकों और 7 नयी ठोस कूड़ा-कर्कट प्रबंधन साईटें जिनको मटीरियल रिकवरी सहूलतें (एमआरएफज़) कहा जाता है, का निर्माण किया जा रहा है
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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई के लिए एक ‘चोखो अबोहर ’ नामक प्रोजैक्ट को राज्य सरकार द्वारा मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए फंड भेज दिए गए हैं और टैंडर माँगे गए हैं।
कैप्टन अमरिन्दर ने बताया कि इसके अलावा घर-घर जाकर कूड़ा इक_ा करने के लिए 70 रिक्शा और 25 आटो-रिक्शा या छोटे टिप्परों की खरीद की जा रही है। कूड़ा-कर्कट को कम्पोस्ट में बदलने के लिए कम्पोस्ट पिट बनाऐ जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा क्योंकि सिविरेज का ओवरफ्लो गलियों में गन्दगी का एक बड़ा कारण बनता है, इसलिए इंचार्ज ठेकेदार को हटा कर निगम ने उक्त कामों को संभाल लिया है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा चार ग्रैब बकेट मशीनों की खरीद की जा रही है, जबकि एक जैटिंग मशीन पहले ही खऱीद ली गई है और सुपर सक्शन के द्वारा काम करने का आदेश दिया गया है।
पिछले साल श्री मुक्तसर साहिब के 20 गाँवों की नहरों में बड़े स्तर पर पानी भरने, जिससे पिछले साल गेहूँ की फ़सल को बड़ा नुक्सान हुआ, की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान साथ लगते ऊँचे इलाकों का बारिश का पानी इन निचले क्षेत्रों में इक_ा हो रहा था जिससे खड़ी फसलों का नुक्सान हुआ। इन निचले इलाकों को राहत देने के लिए पानी भरने की समस्या के लिए जि़म्मेदार उप-भूमि जल स्तर को घटाने के लिए उप-सतही जल निकासी योजनाएँ /कम गहराई वाले ट्यूबवैल्लज़ / लिफ़्ट स्कीमें लागू की जा रही हैं।
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मौजूदा सीजन में श्री मुक्तसर साहिब जि़ले में भारी बारिश हुई है (कुछ क्षेत्रों में 150 मिलिमीटर /दिन) जिससे पानी भरने की समस्या और बढ़ गई है। कैप्टन अमरिन्दर ने कहा कि गाँव की आबादी वाले स्थानों में से पानी निकाला जा चुका है और पानी निकालने के अतिरिक्त पंपिंग प्रबंधों के साथ निचले क्षेत्रों में भरे पानी निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं।
हालाँकि, इस क्षेत्र में से पानी भरने समस्या के ख़ात्मे के लिए स्थायी उपाय के तौर पर, भारत सरकार के द्वारा राजस्थान फीडर / सरहन्द फीडर नामक नहर की री-लायनिंग के प्रोजैक्ट को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि सरहन्द फीडर के 17 किलोमीटर हिस्से की लाइनिंग का काम मुकम्मल हो गया है और बाकी काम अगले दो सालों में मुकम्मल कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने फाजिल्का के एक निवासी को बताया कि राज्य सरकार ने भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुक्सान के लिए फाजिल्का, फिऱोज़पुर और बठिंडा में किसानों को मुआवज़ा देने के लिए पहले ही विशेष गिरदावरी शुरू कर दी है और उसी अनुसार किसानों को मुआवज़ा दिया जायेगा।
तलवंडी साबो में पेय जल के मुद्दे सम्बन्धी एक अन्य सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि मुख्य इंजीनियर को इस सम्बन्धी दौरा करने और समस्या की जांच करने और इस समस्या के हल के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा जायेगा।
फ़सली बीमे संबंधी होशियारपुर के निवासी के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2016 में भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना में पंजाब शामिल नहीं हुआ था क्योंकि इस योजना के नियम और शर्तें पंजाब के किसानों को मुआवज़ा देने के लिए उचित नहीं थे। उन्होंने कहा कि कई अन्य राज्यों जैसे कि गुजरात, पश्चिमी बंगाल, आंध्रा प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह हम भी अपनी योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस समय किसानों को प्रति एकड़ 12000 रुपए मुआवज़ा दिया जा रहा है। इसके उल्ट भारत सरकार की तरफ से डिजास्टर रिस्पांस फंड के अधीन 5400 रुपए दिए जा रहे हैं।
राजपुरा के निवासी द्वारा इस बार पराली प्रबंधन सम्बन्धी राज्य की योजना के बारे पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हैपी सीडरस किसानों को दिए गए हैं और वह सलाह-मशवरे के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के पास जा सकते हैं।
कैप्टन अमरिन्दर ने लुधियाना के एक निवासी को बताया कि दुरगी थाने के सामने वाली सडक़ की जल्द ही मुरम्मत कर दी जायेगी और बारिश का मौसम ख़त्म होते ही प्रीमिकस डाल दिया जायेगा और एमसी हाट्ट मिक्स प्लांट क्रियाशील है।
गिद्दड़बाहा के एक निवासी ने कहा कि उसके पिता पिछले 25 सालों से नेत्रहीन हैं परन्तु उनको केंद्र सरकार की अंत्योदय अन्न योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह खाद्य विभाग के अधिकारियों को उनके साथ संपर्क करने और अगले 7 दिनों में उनको इस स्कीम के साथ जोडऩे के निर्देश देंगे।
विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती सम्बन्धी एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 सरकारी पदों की भर्ती शुरू करने का प्रस्ताव जल्द ही मंत्रीमंडल में पेश किया जायेगा जबकि और 50,000 पद अगले साल भरे जाएंगें।
छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ड्राईवरों की अपील का जवाब देते हुये, जिनके वाहन तालाबन्दी के प्रभाव कारण किलोमीटर स्कीम के अधीन नहीं चल रहे थे, मुख्य मंत्री ने उनको भरोसा दिया कि उनको डी.सी रेटों के अनुसार वेतन दिया जायेगा।
-Nav Gill
