चंडीगढ़, 16 अप्रैल:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के आदेशों पर वित्त विभाग ने आढतियों की 151.45 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी कर दी है।
यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) ने 5000 के करीब आढतियों को इस बकाए की अदायगी करनी थी परन्तु उसकी तरफ से देरी किए जाने के कारण राज्य सरकार ने अपने खज़ाने में से इन आढतियों को राशि जारी कर दी, जिससे रबी मंडीकरण के चल रहे सीज़न के दौरान गेहूँ की निर्विघ्न खऱीद यकीनी बनाई जा सके।
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बताने योग्य है कि गेहूँ की खऱीद शुरू होने से पहले आढतियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह अपील की थी कि उनके बकाए का तुरंत भुगतान किया जाए जिस पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने वित्त विभाग को एफ.सी.आई. की अदायगी का इन्तज़ार किए बिना यह बकाया रकम तुरंत जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने मामले की पैरवी की, जिससे आढतियों के बकाए का निपटारा हो गया।
वित्त विभाग ने 151.45 करोड़ रुपए की राशि इस शर्त पर जारी की है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग गेहूँ की खऱीद के बाद जब भी एफ.सी.आई. से यह राशि वापस आती है तो उस रकम को राज्य के खज़ाने में जमा करवाना यकीनी बनाएगा।
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जि़क्रयोग्य है कि 5000 के करीब आढतियों ने सावन की फ़सल मंडीकरण सीज़न 2019-20 के दौरान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) की पालना नहीं की थी, जिस कारण एफ.सी.आई. ने इन आढतियों की कमिशन राशि जो 151.45 करोड़ बनती थी, रोकी हुई है। गेहूँ के खऱीद प्रबंधों को सुचारू और निर्विघ्न रूप से पूरा किए जाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने फेडरेशन ऑफ आढ़तिया एसोसिएशन ऑफ पंजाब के प्रधान विजय कालड़ा को विश्वास दिलाया था कि राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है।
-NAV GILL
