अनाधिकृत कालोनियों और प्लाटों को रेगुलर करने के लिए आई हर अजऱ्ी का निपटारा 15 दिनों के अंदर अंदर किया जाये -बाजवा
पंजाब के भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री श्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा ने आज विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वह समाज के दर्मियाने और निचले वर्ग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ऐसे हाउसिंग प्रोजैक्ट बनाएं जहाँ इन वर्गों के लोग भी अपना घर बनाने का सपना पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि निजी बिल्डरों की तरह लाभ कमाने की जगह सरकार के भवन निर्माण विभाग की पहुँच लोगों को वाजिब कीमत पर घर मुहैया कराने की होनी चाहिए।
विभाग की एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए श्री बाजवा ने कहा कि बड़े शहरों के साथ-साथ राज्य के छोटे शहरों और कस्बों में दर्मियाने और छोटे आकार की कालोनियां विकसित करनीं चाहिए जिससे लोग अनाधिकृत कालोनियों में प्लाट खरीदने के लिए मजबूर न हों। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार लोगों को वाजिब कीमतों पर घर मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है।
श्री बाजवा ने वीडियो कॅानफै्रंसिंग के द्वारा विभाग के फील्ड अधिकारियों को हिदायत की कि अनाधिकृत कालोनियों और प्लाटों को नियमित करने के लिए जारी की गई नयी पॉलिसी के अंतर्गत आ रहे हर केस का निपटारा 15 दिनों के अंदर अंदर किया जाये। श्री बाजवा ने यह भी कहा कि यह यकीनी बनाया जाये कि कालोनियों या प्लाटों को रेगुलर करवाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी अजिऱ्याँ देने सम्बन्धी किसी भी किस्म की कोई दिक्कत न आए। श्री बाजवा ने कहा कि एच.डी.एफ.सी. बैंक अपनी ब्रांचों के साथ-साथ एक -एक सहायता काउंटर हर विकास अथारिटी के दफ़्तर में भी खोले। इसके अलावा सेवा केन्द्रों में भी अजिऱ्याँ देने की दी गई सुविधा भी कायम रहनी चाहिए।
भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उनको हर रोज़ शाम के 5.00 बजे तक यह जानकारी दी जाये कि दिन में कितने प्लाट मकान मालिकों और कोलोनाईजऱों की तरफ से अजिऱ्याँ आईं हैं और हर शुक्रवार सुबह तक उनको बताया जाये कि कितनी अजिऱ्यों का निपटरा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कालोनियों, प्लाटों, इमारतों को रेगुलर करवाने का यह आखिरी मौका है और इसके बाद कोई भी कालोनी या प्लाट रेगुलर नहीं किये जाएंगे।
श्री बाजवा ने अनाधिकृत कालोनाईजऱों और प्लाट होल्डरों से अपील की कि वह पंजाब सरकार द्वारा लाई गई इस नई नीति का फ़ायदा उठाते हुए अपने प्लाटों और कालोनियों को रेगुलर करवाएं। यहाँ बताने योग्य है कि विभाग के पास अब तक अनाधिकृत कलोनियों, प्लाटों और इमारतों को रैगूलराईज़ करवाने सम्बन्धी राज्य के विभिन्न शहरों में से 60 के लगभग अजिऱ्याँ प्राप्त हुई हैं।
इस मीटिंग में यह भी फ़ैसला किया गया कि विभाग की अलग अलग विकास अथोरिटी द्वारा आगे से हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख तक ई-ऑक्शन करवाई जाया करेगी।इस मीटिंग में अन्यों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती विन्नी महाजन, गमाडा की मुख्य प्रशासक गुरनीत कौर तेज, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजेश धीमान, अस्टेट अफ़सर अमनिन्दर कौर बराड़, मुख्य नगर योजनाकार गुरप्रीत सिंह, इंजीनियर इन चीफ़ राजीव मौदगिल और मुख्य इंजीनियर सुनील कांसल भी उपस्थित थे।
