मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कारोबारी सुधार कार्य योजना के अंतर्गत सभी सुधारों को एक महीने के अंदर लागू करने को सुनिश्चित बनाने के आदेश

चंडीगढ़: लोगों को निर्बाध कारोबार और नागरिक केंद्रित सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिबद्धता के अंतर्गत पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने कारोबारी सुधार कार्य योजना (बी.आर.ए.पी.) 2022 के अंतर्गत सभी विभागों को एक महीने के अंदर सभी सुधारों को लागू करना सुनिश्चित बनाने के लिए कहा।

आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में सभी सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों के साथ बी.आर.ए.पी. 2022 के लागूकरण की समीक्षा के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के लागूकरण के साथ-साथ भारत सरकार के उपभोक्ता फीडबैक के मंतव्य के लिए लाभार्थियों का अपेक्षित डेटाबेस भी तैयार किया जाए। उन्होंने विभागों को संपर्क नंबरों समेत लाभार्थियों की सूची मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए, जिससे उनको असली फीडबैक मिल सके।
श्री जंजूआ ने कहा कि भारत सरकार का उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग कारोबार को आसान बनाने (ई.डी.बी.) को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी सुधारों के लागूकरण के लिए अलग-अलग राज्यों की दर्जाबन्दी करता है।

मुख्य सचिव ने बताया कि पिछली दर्जाबन्दी में पंजाब को ‘टोप एचीवजऱ्’ की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि जून 2022 के महीने में विभाग द्वारा जारी मौजूदा योजना के अंतर्गत कारोबार को आसान बनाने सम्बन्धी 261 सुधार किए गए और रहन-सहन को आसान बनाने सम्बन्धी 94 और सुधार भी शामल किए गए हैं। श्री जंजूआ ने बताया कि सम्बन्धित विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम समेत ऑनलाइन सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करवाना, ऑनलाइन भुगतान करना, ऑनलाइन ट्रेकिंग, फ़ाईनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, ऑनलाइन तीसरे पक्ष द्वारा जांच करना, निजी तौर पर उपस्थित न होना, समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना और अन्य सेवाएं शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि बी.आर.ए.पी. 2022 में शामिल प्रमुख सुधार राजस्व विभाग, पी.पी.सी.बी., श्रम, आवास निर्माण एवं शहरी विकास, स्थानीय सरकारें, लीगल मैट्रोलॉजी और प्रशासनिक सुधार संबंधी विभाग के साथ सम्बन्धित हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस काम को समयबद्ध और नतीजामुखी ढंग से मुकम्मल करके लोगों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाए।

बैठक में वित्त आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सिवा प्रसाद, प्रमुख सचिव जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग डी.के. तिवाड़ी, प्रमुख सचिव बिजली और प्रशासनिक सुधार तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य दिलीप कुमार, प्रमुख सचिव स्थानीय सरकारें विवेक प्रताप सिंह, सचिव परिवहन विकास गर्ग, सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले गुरकीरत किरपाल सिंह, टैक्स कमिश्नर के.के. यादव, सचिव श्रम मनवेश सिंह सिद्धू, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के डायरैक्टर सिबिन सी, सचिव ग्रह मामले और न्याय जसविन्दर कौर सिद्धू, नेशनल हैल्थ मिशन के मिशन डायरैक्टर अभिनव त्रिखा और सी.ए. पुडा अपनीत रियात शामिल थे।