चंडीगढ़, 24 अगस्त:
रेहड़ी-फड़ी वालों की स्थिति पर चिंता ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज राज्य के फल और सब्जियों की परचून मंडियों में उनको उपभोक्ता दरों (यूजऱ चार्जिज़) में मौजूदा वित्तीय साल के बाकी रहते 7 महीनों के समय के लिए छूट देने के हुक्म दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने यह फ़ैसला पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह की तरफ से उठाए मामले के उपरांत लिया, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ आज बाद दोपहर उनकी सरकारी रिहायश पर मुलाकात की।
लाल सिंह की तरफ से उठाये इस मसले पर कार्यवाही करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने परचून मंडियों का उपभोक्ता दरों से एक सितम्बर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक छूट देने का फ़ैसला लिया।
लाल सिंह के मुताबिक राज्य भर की मार्केट कमेटियों की तरफ से चलाई जा रही लगभग फल और सब्जियों की 34 परचून मंडियों के इन रेहड़ी-फड़ी को अति अपेक्षित राहत देने से मंडी बोर्ड के खजाने पर तकरीबन 12 करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा। मार्केट कमेटियां मंडियों के बुनियादी ढांचे का प्रयोग करने के एवज़ में ठेकेदारों के द्वारा उपभोक्ता दरें एकत्रित करती हैं। राज्य में रेहड़ी-फड़ी वालों को सहूलतें मुहैया करवाने के लिए 27 मार्केट कमेटियां ई-टैंडरिंग के द्वारा ठेका अलाट करके उपभोक्ता दरें वसूलती हैं और बाकी कमेटियां निजी तौर पर इन दरों को वसूल करती है।
-Nav Gill
