चंडीगढ़, 5 मई:
राज्यभर की सभी शहरी विकास अथॉरिटी के कामकाज में कुशलता लाने के मद्देनजऱ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा आज सम्पत्ति से जुड़ी सभी सेवाएं निर्विघ्न और आसान ढंग से मुहैया कराने हेतु एक ऑनलाइन सिटिजन पोर्टल की शुरुआत की गई।
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पंजाब शहरी विकास अथॉरिटी (पुडा) की इस लोक-हितैषी पहलकदमी की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्यभर के नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा और वे सम्पत्ति के मामलों संबंधी सभी सेवाएं सुचारू और पारदर्शी ढंग से प्राप्त कर सकेंगे जिससे काम में लगने वाली देरी को कम करने के साथ-साथ अन्य प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकेगा।
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कैबिनेट मीटिंग के दौरान पोर्टल के उद्घाटन के समय प्रस्तुति पेश करते हुए आवास निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सरवजीत सिंह ने मंत्रीमंडल को बताया कि पोर्टल को व्यवस्था में बिना किसी तबदीली के हर सेवा में कारोबार प्रक्रिया /कार्य प्रवाह को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। सभी दस्तावेज़ और नोटिंग डिज़ीटली हस्ताक्षर किये हुए हैं और अंगूठे से बायोमेट्रिक डिवाइस पर चिन्हित किया गया है जिससे यह काम किसी और को न दिया जा सके। इससे अधिनियमों, नियमों, मास्टर प्लानों, टैंडर /नीलामी नोटिसों /सम्पत्ति मालिकों के बकाए /सम्पत्ति के विवरणों की सारी जानकारी एक ही वैबसाईट पर उपलब्ध होगी। इस सॉफ्टवेयर को किसी भी नयी सेवा के लिए किसी भी विभाग के लिए आसानी से पुन: तरतीब (कॉन्फिगर) दी जा सकती है क्योंकि मुख्य तौर पर सभी सरकारी प्रक्रियाएं एक ही जैसी हैं।
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यह विलक्षण ऑनलाइन पोर्टल समयबद्ध तरीके से आवेदन देने से अंतिम आऊटपुट तक पूरी तरह कागज़ रहित कामकाज को यकीनी बनाएगा। इनपुट फॉर्म सावधानी से एक साधारण फॉर्मेट में तैयार किये गए हैं जिससे एक आम नागरिक को इसे समझने और भरने के योग्य बनाया जा सके। जमा किये जाने वाले दस्तावेज़ों की हर आवेदन के शिखर पर इसकी प्रक्रिया और हर स्तर पर लगने वाले समय बारे स्पष्ट तौर पर बताया गया है। समूची संस्थागत दर्जाबन्दी हर स्तर पर ताज़ा स्थिति सॉफ्टवेयर में दिखाई गई है।
हर स्तर पर कार्यवाही समयबद्ध और अधिकार तक सीमित है। कोई भी बीच का स्तर आवेदक के पास कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता या इसे वापस नहीं कर सकता जो इस समय नागरिकों के लिए देरी और परेशानी का मुख्य कारण है। हर स्तर पर बकाया (पैंडेंसी) अपने आप सभी उच्च स्तरों पर दिखाया जाता है और हर आवेदन को सभी संबंधित विभागों जैसे कि वित्त, अस्टेट और इंजीनियरिंग में समानांतर तौर पर भेजा जाता है और इस पर कार्यवाही की जाती है जो प्रक्रिया का समय बचाती है। मुख्य प्रशासक और एक अन्य अधिकारी के डिजिटल दस्तखतों अधीन डाटा 256 बिट इनक्रिप्टड है और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
-Nav Gill