पंजाब सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि पल्लेदार मज़दूरों को उनका बनता अधिकार मिले-हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा पल्लेदार संगठनों की साझी समिति के साथ मीटिंग

संगठनों की माँगों के समाधान के लिए केंद्र के साथ बातचीत समेत हर संभव प्रयास करने का दिया आश्वासन

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पल्लेदार मज़दूरों को यकीन दिलाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उनको बनता अधिकार दिलाने और उनके साथ होने वाले किसी भी किस्म के शोषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यहाँ पंजाब भवन में पल्लेदार संगठनों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने संगठन के नेताओं की माँगों और पल्लेदार मज़दूरों को पेश आ रही मुश्किलों को गंभीरता से सुना।

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इस दौरान विभिन्न संगठनों के नेताओं द्वारा पल्लेदार मज़दूरों को ठेकेदारी प्रणाली से मुक्ति दिलाने की माँग पर स. चीमा ने वर्कर मैनेजमेंट कमेटियों को आने वाले खरीद सीजन के लिए ठेकेदार की जगह ख़ुद टैंडर करने का सुझाव दिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि इस टैंडरिंग प्रक्रिया में पल्लेदार मज़दूरों से सम्बन्धित वर्कर मैनेजमेंट कमेटियों के अलावा अन्य कोई हिस्सा ना ले सके। वित्त मंत्री ने संगठन द्वारा पेश किए गए माँग पत्र की एक-एक माँग को गौर से पढ़ते हुए यह यकीन दिलाया कि पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाला हर वह कदम उठाया जाएगा जिससे पल्लेदार मज़दूर भी राज्य में हुए क्रांतिकारी बदलाव के हिस्सेदार बन सकें।

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स. चीमा ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा कार्यभार संभालते ही आम लोगों के हित में सरकारी कामकाज की प्रणाली को सुधारने के लिए काम आरंभ कर दिए हैं और पहले चार महीनों के दौरान ही नई मिलिंग नीति लाने समेत अनेकों ऐसे कदम उठाए हैं। इस मौके पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने संगठन के नेताओं को अवगत करवाया कि उनकी तरफ से पल्लेदार मज़दूरों से सम्बन्धित मसले पहले ही केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के नेताओं द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों संबंधी भी वह केंद्रीय मंत्री के साथ जल्द ही बैठक करके उनकी जायज़ माँगों के हक में ज़ोर-शोर से मुद्दा उठाएंगे।

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बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सचिव गुरकिरत किरपाल सिंह, डायरैक्टर घनश्याम थोरी और फूड ग्रेन एंड अलॉयड वर्कर्स यूनियन, पंजाब प्रदेश गल्ला मज़दूर यूनियन, एफसीआई और पंजाब फूड एजेंसियाँ पल्लेदार आज़ाद यूनियन, पंजाब पल्लेदार यूनियन (एटक), पंजाब प्रदेश पल्लेदार यूनियन, फूड हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन, फूड एंड अलॉयड वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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