आवास निर्माण, राजस्व एवं स्थानीय सरकारों संबंधी मंत्रियों द्वारा शहरी संपत्ति खरीदने वालों के लिए सुधार लाने के लिए विचार-विमर्श
मान सरकार पारदर्शी ढंग से संपत्ति पंजीकरण सेवाएं सुनिश्चित बनाने के लिए व्यापक प्रणाली लागू करेगी
चंडीगढ़: पंजाब सरकार शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित बनाने और संपत्ति की खरीद को पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए एक व्यापक प्रणाली लेकर आ रही है। यह विचार पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने अन्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत प्रकट किए। वह आज यहाँ पंजाब भवन में अपने दो कैबिनेट साथियों राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री श्री ब्रम शंकर जिम्पा और स्थानीय सरकारों संबंधी मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निझ्झर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा ले रहे थे।
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इस बैठक के दौरान इन कैबिनेट मंत्रियों ने शहरों में संपत्ति खरीदने वालों को दरपेश समस्याएँ और संपत्ति पंजीकरण से सम्बन्धित मुश्किलों को हल करने के लिए गंभीरता से विचार-विमर्श किया, जिससे लोगों को संपत्ति पंजीकरण से सम्बन्धित सेवाएं निर्बाध और पारदर्शी ढंग से मिल सकें। मंत्रियों ने कहा कि संपत्ति पंजीकरण के लिए एन.ओ.सी. संबंधी सभी मसले जल्द ही हल कर लिए जाएंगे, क्योंकि मान सरकार बिना किसी पक्षपात के मुश्किल रहित सेवाएं प्रदान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं।
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आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उन्होंने आज अपने कैबिनेट साथियों के साथ मिलकर शहरी क्षेत्रों में संपत्ति पंजीकरण और योजनाबद्ध विकास से सम्बन्धित मुद्दों को हल करने के लिए चर्चा की। पंजाब और इसके लोगों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने पंजाबियों को थोड़ा और सब्र रखने की अपील की, क्योंकि मान सरकार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।
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पिछली सरकारों की नापाक नीतियों के कारण सारी व्यवस्था तहस-नहस हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है और अब पंजाब और इसके लोगों की बेहतरी के लिए राज्य की व्यवस्था को साफ़-सुथरा और सुचारू बनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए. वेणु प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव- कम-वित्त आयुक्त, राजस्व श्री अनुराग अग्रवाल, प्रमुख सचिव स्थानीय सरकारें श्री विवेक प्रताप सिंह और प्रमुख सचिव आवास निर्माण एवं शहरी विकास श्री अजोए कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे।
