-मुख्यमंत्री द्वारा जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्यवाही के हुक्म, एम.आर.पी. से अधिक कीमत पर वस्तुएँ बेचने वालों पर 1.85 लाख रुपए जुर्माना लगाने का फैसला
-कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने अनिवार्य वस्तुओं की कमी वाले राज्यों तक अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई 50 प्रतिशत तक बढ़ाई
पंजाब सरकार ने लोगों को ज़रूरी वस्तुओं की निर्विघ्न सप्लाई यकीनी बनाने के लिए कुछ नए कदम उठाते हुए यातायात की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं जिससे ऐसी वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों आदि वाहनो की निरंतर यातायात बरकरार रखी जा सके। इसके साथ ही ज़रूरी वस्तुओं को परचून की अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) से ज़्यादा कीमत पर बेचने वालों को 1.85 लाख रुपए जुर्माना लगाने का फ़ैसला किया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय ट्रांसपोर्ट रूम के प्रमुख स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे जबकि जि़लों में स्थापित ऐसे कंट्रोल रूमज़ की कमांड सचिव और आर.टी.ए. के हाथों में होगी।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के हुक्मों के अंतर्गत परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों में भी सप्लाई को बढ़ा दिया है। इन राज्यों में अनाज और अन्य वस्तुओं की कमी है। प्रवक्ता ने बताया कि इन वस्तुओं की कमी वाले राज्यों में स्टॉक ले जाने की गति आम की अपेक्षा लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। प्रवक्ता ने बताया कि गेहूँ /चावल के लगभग 20-25 रैक जिनमें 54,000-67,000 टन अनाज और अन्य सामान होता है, रोज़ाना इन राज्यों को भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को मंत्रीमंडल की मीटिंग में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और जमाखोरी, अधिक कीमत वसूलने वालों के खि़लाफ़ कड़ी कार्यवाही करने के लिए कहा था। एनफोरसमैंट टीमें अधिक कीमत वसूलने वालों पर निगरानी रखने के लिए निरंतर जांच कर रही हैं जिससे तैयशुदा कीमतों से अधिक कीमत वसूल कर गलत काम करने वालों के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही की जा सके। मंत्रीमंडल को बताया गया था कि इन टीमों द्वारा पठानकोट और फिऱोज़पुर में 15-15, एस.ए.एस. नगर में 11, गुरदासपुर में 10 और लुधियाना में एक जगह पर छापेमारी की गई और एक गैस एजेंसी का चालान भी काटा गया।
खाद्य एवं सिविल सप्लाई के प्रमुख सचिव ने मंत्रीमंडल को बताया था कि सभी वस्तुएँ ख़ासकर खाद्य वस्तुएँ जैसे कि गेहूँ /आटा, चावल, दाल, खाना बनाने वाले तेल, मसाला, सब्जियाँ आदि के साथ-साथ मास्क और सैनीटाईजऱ पर बारीकी से नजऱ रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सप्लाई लाईन जारी रखने में पेश आ रही मुश्किलों को देखने के अलावा कर और आबकारी विभाग द्वारा डाटा इक_ा करने, रिलायंस फ्रैश, वॉलमार्ट, बिग बाज़ार जैसे परचून विक्रेताओं के साथ नैटवर्क स्थापित करने पर लगातार नजऱ रखी जा रही है।
आवश्यक वस्तुओं की निर्विघ्न सप्लाई के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस और खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभागों के नोडल अधिकारी आवश्यक वस्तुओं की अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आने-जाने के सप्लाई को सुविधा देते हुए पूरा तालमेल रख रहे हैं।
नए बनाए गए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल रूमज़ राज्य के अंदर ट्रक ऑपरेटरों और चालकों को उनके खाली और भरे हुए ट्रकों को ज़रूरी वस्तुओं के आने-जाने के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। यह कंट्रोल रूम अलग-अलग अथॉरिटी के साथ तालमेल स्थापित कर रहे हैं जिससे इनको किसी किस्म की समस्या पेश न आए। यह पंजाब के उन ट्रकों की भी सम्बन्धित राज्यों की अथॉरिटी के साथ तालमेल स्थापित करके मदद कर रहे हैं जो भारत के किसी भी हिस्से में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह यह कंट्रोल रूम पंजाब से बाहर के व्यापारियों और ज़रूरी वस्तुएँ तैयार करने वाले निर्माताओं द्वारा भी इन वस्तुओं के उपभोग वाले स्थानों तक ट्रकों के द्वारा ले जाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य कंट्रोल रूम की स्थापना चंडीगढ़ में मोबाइल नंबर 9814078544 और 9023459522 के साथ की गई है। जिलों में, अमृतसर (अमृतसर और तरन तारन) का ट्रांसपोर्ट रूम क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज (आरटीए) में मोबाइल नंबर 9814255623 और 8872383600 के साथ, बठिंडा (बठिंडा और मानसा) के संपर्क नंबर 9779700074 और 7508732655, फरीदकोट (फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा) के 9872676005 और 9914105200, फिरोजपुर (फिरोजपुर और फाजिल्का) के 8146852748 और 7889221313, गुरदासपुर (गुरदासपुर और पठानकोट) के 7340701977 और 8288008751, जालंधर (जालंधर और कपूरथला) के 9872413497 और 9815256996, लुधियाना के 9888405018 और 8528214311, पटियाला (पटियाला और फतेहगढ़ साहिब) के 8360417470 और 9501032006, एस.ए.एस.नगर (एस.ए.एस. नगर और रोपड़) के 8853400000 और 8427820090 और संगरूर (संगरूर और बरनाला) के 9814069272 और 9814700505 के संपर्क नंबरों के साथ कंट्रोल रूम स्थापित किये गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि वाहन चालक / चालक रास्ते में खाने की उपलब्धता, ठहरने और उनके वाहन चलाने सम्बन्धी सहायता के लिए इन कंट्रोल रूमों के साथ संपर्क कर सकते हैं।
इसी दौरान राहत कामों के तौर पर 10 किलो गेहूँ, दो किलो दाल और दो किलो चीनी वाले 10 लाख पैकेट सीमांत और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट में बाहर रह गए लोगों में बाँटे जा रहे हैं। इसी तरह 1.2 लाख अन्य पैकेट लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और बटाला जैसे औद्योगिक शहरों में रह रही प्रवासी मजदूरों की जनसंख्या (लगभग 7.5 लाख) को 1.2 लाख पैकेट बाँटे गए हैं। लुधियाना में प्रवासी मजदूरों को पेट्रोल, डीजल और एल.पी.जी. सिलेंडर, पाँच किलो वाले एल.पी.जी. सिलेंडर भरने की सुविधा परचून रिटेल के द्वारा मुहैया करवाई जा रही है और इसका सारा बोझ राजय सरकार की तरफ से वहन किया जा रहा है। तेल कंपनियों की तरफ से भी पेट्रोल, डीजल और एल.पी.जी. गैस सिलेंडरों की निर्विघ्न सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है जिससे वाहनों के संचालन में कोई विघ्न न पड़े। इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के लाभपात्रीयों को 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 10,800 मीट्रिक टन चने की दाल भी मुफ्त बांटी जा रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में सब्जियों और किराने के अन्य सामान की सप्लाई घर-घर करने को भी यकीनी बनाया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ और चावल की व्यवस्था करने के लिए परचून चेन के प्रबंधन के लिए पनसप को नोडल ऐजंसी बनाया गया है और खाने वाले तेल और नेफड से दाल की व्यवस्था के लिए मार्कफैड को नोडल ऐजंसी बनाया गया है। इसी तरह शूगरफैड्ड ने चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इन्हें नोटीफाई किया है और परचून में चीनी बेचने के लिए थोक के व्यापारी इन कीमतों पर चीनी खरीद सकते हैं।
