25 मई 2021,
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से पूछा कि वह हाल ही में आरबीआई द्वारा घोषित 799,122 करोड़ लाभांश के एक हिस्से का उपयोग करके लोगों को मुफ्त COVID-19 टीकाकरण क्यों नहीं दे रहा है।
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अदालत ने केंद्र से कहा कि मुफ्त टीकों की कीमत लगभग 34,000 करोड़ होगी और “अब जब आपके पास आरबीआई से अधिक है … कम से कम इसे गरीबों को दें?”
-NAV GILL
