नयी केंद्रीय जेल गोइन्दवाल साहिब दिसंबर माह में होगी कार्यशील -सुखजिन्दर सिंह रंधावा

जेलों में तेल कंपनियों के आऊटलैट स्थापना के लिए मंज़ूरियों के काम में तेज़ी लाने के निर्देश
मोहाली की ज़िला जेल के लिए ज़मीन की शिनाख़्त के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को कहा
चंडीगढ़:गोइन्दवाल साहिब में निर्माण की जा रही नयी केंद्रीय जेल के निर्माण का काम लगभग मुकम्मल हो गया जो कि दिसंबर के अर्ध में जेल विभाग को सौंप दी जायेगी। दिसंबर महीने में यह जेल कार्यशील हो जायेगी। यह बात उप मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज यहां जेल विभाग से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा सम्बन्धी पंजाब सिविल सचिवालय के कमेटी रूम में बुलायी उच्च स्तरीय मीटिंग की मीटिंग की अध्यक्षता करने के उपरांत जारी प्रैस बयान में कही।
स. रंधावा जिनके पास जेल विभाग भी है, ने बताया कि राज्य की जेलों के सामर्थ्य को तर्कसंगत करने के लिए गोइन्दवाल साहिब में 185 करोड़ रुपए की लागत से 2780 कैदियों के सामर्थ्य वाली केंद्रीय जेल निर्माण किया गया है। इसके साथ राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या 10 और कुल जेलों की संख्या 26 हो जायेगी। आज की मीटिंग में जानकारी दी गई कि जेल का निर्माण काम करीब मुकम्मल हो गया है और लोक निर्माण विभाग की तरफ से दिसंबर के अर्ध तक जेल विभाग को सौंप दी जायेगी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जिलों के कैदियों को अब रोपड़ और पटियाला जेल भेजना पड़ता है जिस सम्बन्धी मोहाली ज़िले में नयी जेल बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, इस काम के लिए अपेक्षित ज़मीन की शिनाख़्त करने का काम ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को सौंपा गया। इस सम्बन्धी मीटिंग में ही दोनों सम्बन्धित विभागों के एक-एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है।
स. रंधावा ने आगे बताया कि जेल विभाग के स्थानों पर तेल कंपनियों के आऊटलैट स्थापित करने सम्बन्धी मंज़ूरियों के काम में तेज़ी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह फरीदकोट जेल में केवल कैदियों के लिए अस्पताल स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अपेक्षित स्टाफ तैनात करने के लिए कहा गया जिससे कैदियों को इलाज के लिए दूर-दराज़ नहीं ले जाना पड़ेगा।मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवाड़ी ने लोक निर्माण, पी.एस.पी.सी.एल., भू संरक्षण, राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंज़ूरियों का काम तय समय के अंदर मुकम्मल किया जाये और लोक निर्माण निश्चित समय तक जेल विभाग को केंद्रीय जेल सौंपना यकीनी बनाऐ।
मीटिंग में प्रमुख सचिव जेल डी. के. तिवाड़ी, प्रमुख सचिव गृह अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव आम राज प्रबंध विकास प्रताप सिंह, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राहुल भंडारी, पुड्डा के सी.ए. विनय बुबलानी, ए.डी.जी.पी. जेल परवीन कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव वरुण रूज़म, डायरैक्टर स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अन्देश, आई.जी. जेल रूप कुमार अरोड़ा, डी.आई.जी. जेल अमनीत कौंडल समेत सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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