अगले दो सालों में एक लाख सरकारी पद भरने और घरेलू बिजली दरें तर्कसंगत करने का किया ऐलान
लोकपाल और लाल फीताशाही विरोधी कानून पारदर्शिता को मज़बूत करेगा
सरकार लैंड लीजि़ंग एंड टैनैंसी कानून लायेगी
पंजाब की जेलों से बड़े गैंगस्टरों को तबदील करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत करेंगे
चंडीगढ़, 16 मार्च:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सोमवार को बरगाड़ी घटना के दोषियों को हर हाल में सज़ाएं देने की वचनबद्धता को दोहराते हुये राज्य में किसी भी किस्म के माफिये और एकाधिकार को मुकम्मल ख़त्म करने का वायदा किया।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वह खनन, शराब, नशा और परिवहन माफिया या गुंडों, गैंगस्टरों और आतंकवादियों को राज्य के शांतमयी माहौल को भंग करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने ऐसे तत्त्वों के साथ निपटने के लिए अपने आप को पूर्व फ़ौजी बताते हुये कहा कि मैं बिल्कुल कठोर हो जाऊँगा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने पर प्रैस कान्फ्ऱेंस को संबोधन करते हुये कहा कि परिवहन और अन्य क्षेत्रों में हरेक को अधिक से अधिक मौके दिए जाएंगे।
राज्य में हर तरह के माफिये को ख़त्म करने की वायदा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की बागडोर संभालने के बाद इसको ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस काम के लिए अपने कैबिनेट के साथियों और अधिकारियों की तरफ से बेहतरीन काम करने के लिए सराहना करते हुये कहा, ‘परन्तु इन बातों को समय लगता है, हम अपना सर्वोत्तम कर रहे हैं और हम इस स्थिति को देखते हुये इससे बेहतर नहीं कर सकते थे।’
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि जेल मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा की तरफ से पहले ही बनाये गये प्रस्ताव के अनुसार वह पंजाब की जेलों में बड़े गैंगस्टरों को तबदील करने के लिए निजी तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बात करेंगे।
अगले दो सालों के दौरान बेमिसाल काम और मैनीफैस्टो में किये सभी ऐलान पूरे करने का वायदा करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कई ऐलान किये जो राज्य की तरक्की को अगले स्तर तक लेकर जाएंगे। बेरोजगारी को सबसे बड़ी चिंता बताते हुये उन्होंने ऐलान किया कि अगले दो सालों में एक लाख सरकारी पद भरे जाएंगे जिनका चयन का काम पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि 2022 तक कुल 20 लाख नौजवानों को रोजग़ार देने का लक्ष्य पूरा किया जायेगा।
परिवहन माफिया पर बड़े स्तर पर कार्यवाही करने का वायदा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हाई कोर्ट के फ़ैसले को यथावत लागू करेगी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी ग़ैर कानूनी पर्मिट रद्द किये जाएंगे। उन्होंने आम बसों पर रोड टैक्स पर लगने वाला सैस 3.08 रुपए से घटा कर 2.96 रुपए करने का ऐलान किया और साथ ही ट्रांसपोर्टरों की तरफ से सरकारी बकाए की अदायगी पर जुर्माने के ब्याज का निपटारा करने के लिए विशेष एकमुश्त स्कीम शुरू करने का फ़ैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से छोटी बसों के लिए 5000 नये पर्मिट जारी करने का फ़ैसला किया है और व्यापारिक तौर पर व्यावहारिक रूटों पर 2000 बड़ी बसों के लिए पर्मिट दिए जाएंगे।
दिल्ली हवाई अड्डे से पंजाब तक रूट पर एक ही परिवार की बसों के एकाधिकार संबंधी पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले को हल करने के लिए काम कर रही है परन्तु दिल्ली सरकार को भी कोई फ़ैसला लेना होगा।
रेते की नाजायज खनन जारी रहने की शिकायतों का जि़क्र करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उन्होंने जल स्रोत मंत्री को अच्छी तरह जांच करने और इस प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ठेकेदारों और ग़ैर कानूनी माईनरों की तरफ से की जा रही ग़ैर कानूनी गतिविधियों को प्रौद्यौगिकी का प्रयोग से रोकना और सस्ते दरों पर रेते की निरंतर सप्लाई को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से आगामी 2-3 हफ़्तों में खनन के नये प्रस्तावों का ऐलान किया जाएंगा। उन्होंने कहा कि रेते की खानें नीलामी के द्वारा बेचने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इस साल 120 करोड़ रुपए की आय हुई है और रेते की कीमतें भी घटी हैं।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार प्रशासन में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है और इस कारण जल्द ही नये लोकपाल बिल (जो मुख्यमंत्री समेत सभी सरकारी अधिकारियों को कवर करता है) के साथ-साथ पंजाब एंटी रैड टेप लैजिस्लेशन और एक लैंड लीजिंग एंड टैनैंसी एक्ट लाया जायेगा।
घरेलू खपतकारों के लिए किफ़ायती बिजली के मुद्दे पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि हालाँकि अंतिम विवरण रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंज़ूरी के बाद ही सांझे किये जाएंगे परन्तु उनकी सरकार ने बिजली के रेटों को इस तरीके से तर्कसंगत करन का फ़ैसला किया है जिससे आम आदमी का बोझ कम होगा और बिजली और किफ़ायती बन जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के बिजली क्षेत्र में व्हाइट पेपर जल्दी ही पेश किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने खेल को उत्साहित करने और नौजवानों की सेहत में सुधार के लिए तरनतारन में एक विश्व स्तरीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए 750 ग्रामीण खेल स्टेडियम स्थापित करने का ऐलान भी किया है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य भर में मार्केट कमेटियों का गठन किया जायेगा। जि़ला स्तरीय वर्कर इन कमेटियों के गठन के लिए ज़मीनी काम में लगे हुए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी सरकार द्वारा राज्य में पंजाबी को उत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वायदा किया परन्तु आज के समय में संसार भर में अंग्रेज़ी पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हदबंदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद म्युंसिपल इकाईयों के मतदान जल्द ही करवाये जाएंगे। उन्होंने इस बात के साथ सहमति अभिव्यक्त की कि केंद्र सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) ख़त्म करना एक चिंता का विषय है और केंद्र को ऐसे किसी भी कदम पर विचार न करने की अपील की।
बेरोजग़ार अध्यापकों के विरोध प्रदर्शन संबंधी पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घेराव किसी भी समस्या का हल नहीं है और उनकी सरकार समस्या के हल के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा, ‘हम किसी दबाव में नहीं आऐंगे।’
अपनी कैबिनेट सहयोगी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और पंजाब मामलों के इंचार्ज आशा कुमारी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ के साथ मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की पिछले तीन सालों की प्राप्तियों और प्रयासों पर तसल्ली जतायी। उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनाव मैनीफैस्टो के 424 वायदों में से 225 पहले ही पूरे कर दिए गए हैं, 96 को आंशिक रूप में लागू किया गया है। उन्होंने विश्वास ज़ाहिर करते हुये कहा कि बाकी 103 अगले दो सालों में लागू कर दिए जाएंगे।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कानून-व्यवस्था, नशों, कृषि, उद्योग, सेहत, शिक्षा आदि समेत सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपनी सरकार की प्राप्तियों सम्बन्धी विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंनेे कहा कि उनकी सरकार एन.एस.जी. की मदद लिए बगैर विशेष आपरेशन ग्रुपों की सहायता के साथ आई.एस.आई. से सबंधित आतंकवादियों के बढ़ रहे खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस साल शुरू की ‘वन विलेज वन पुलिस अफ़सर’ योजना सरहदी इलाकों को सुरक्षित करने के लिए बढिय़ा काम कर रही है।
नशों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ड्रग माफिया की कमर पहले ही तोड़ दी है। नार्को आतंकवादी ड्रोन और नये रास्तों के द्वारा नशों को राज्य में भेजने के लिए नये ढंग इस्तेमाल कर रहे थे परन्तु हम उनके साथ निपटने के लिए तैयार हैें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नशा तस्करों की तरफ से पाकिस्तान की सरहद के अलावा गुजरात की बंदरगाह से समुद्री रास्ते के साथ-साथ नेपाल, बर्मा, उड़ी (कश्मीर), चम्बा (हिमाचल प्रदेश) और यहाँ तक कि दिल्ली के रास्ते का प्रयोग किया जा रहा था।
उन्होंने कहा कि पंजाब हर तरफ से नशा तस्करों के लिए एक मार्केट बन गया था और आगे कहा कि सरकार जल्द ही एस.टी.एफ. और पंजाब पुलिस को इस समस्या से निपटने के लिए और अधिकार और शक्तियां देने के लिए स्टेट ड्रग कानून लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा माफिया के खि़लाफ़ सांझी लड़ाई लडऩे के लिए उनकी सरकार अन्य उत्तरी राज्यों के साथ तालमेल को मज़बूत करेगी।
पिछली 6 फसलों की निर्विघ्न खरीद पर तसल्ली ज़ाहिर करते हुये उन्होंने भंडारण को एक बड़ी समस्या करार दिया जिस संबंधी उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस मामले को केंद्र के समक्ष ज़ोर -शोर से उठा रही है। कजऱ् माफी पर उन्होंने कहा कि भूमि रहित मज़दूरों के लिए कजऱ् माफी योजना जिसको कोरोना बीमारी के प्रकोप करके मुलतवी करना पड़ा, जल्द ही शुरू की जाऐगी।
निवेश के क्षेत्र में हुई बड़ी प्रगति संबंधी बात करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से कारोबार-समर्थकी राइट टू बिजऩस एक्ट विधान सभा के अगले सैशन में पेश किया जायेगा।
राज्य की आर्थिकता को फिर पैरों पर खड़ा होने के संकेतों संबंधी बात करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पिछली अकाली -भाजपा सरकार द्वारा ख़ुराक खाते में 31,000 करोड़ रुपए का कजऱ् लेने को लोगों के साथ भद्दा मज़ाक बताया क्योंकि इसमें 20 सालों के लिए सालाना 3240 करोड़ रुपए की अदायगी करनी होगी।
कैप्टन अमरिन्दर ने सरबत सेहत बीमा योजना, नये मैडीकल कालेजों और हैल्थ एंड वैलनैस क्लीनिकों समेत स्वास्थ्य और मैडीकल शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रयासों संबंधी विस्तार से बात की। उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से रोजग़ार सृजन, कौशल विकास, शहरी विकास, स्कूल शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, समाज कल्याण प्रोग्रामों और वैधानिक सुधारों को दी जा रही निरंतर महत्ता पर ज़ोर दिया।
इस दौरान सुनील जाखड़ ने अपने संबोधन में राज्य की बुरी वित्तीय हालत के बावजूद बड़ी प्राप्तियाँ और कानून-व्यवस्था वाले शासन को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि बरगाड़ी और चिट्टे के मामलों में मुलजिमों को सलाखों के पीछे डालने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सरकार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ंबनती कार्यवाही की जा रही है।
