केंद्र सरकार सड़क ढांचे के लिए ज़रुरी फंड मुहैया करवाए : हरभजन सिंह ई. टी. ओ.

कहा, पंजाब में 1300 किलोमीटर ग्रीनफील्ड ऐक्सप्रैसवे और एक्सैस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे प्रगति अधीन; ज़मीन का कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया जारी

लोक निर्माण मंत्री पंजाब ने राष्ट्रीय कान्फ़्रेंस ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ में की शिरकत

चंडीगढ़ / बंगलुरू: पंजाब के लोक निर्माण मंत्री स. हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने गुरूवार को राज्यों में सड़क बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय फंडों की अपेक्षित उपलब्धता की माँग की।
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लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि सड़क नैट्टवकों का विकास और रख-रखाव एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए समय-समय पर प्रोजेक्टों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए बढ़े हुए और ज़रुरी फंड जारी किये जाने चाहिएं। मंत्री ने कहा कि पंजाब फंडों से सम्बन्धित ज़रूरतों की पूर्ति के लिए लगातार और ठोस प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी राज्य इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सड़क क्षेत्र की ज़रूरतें पूरी करन के लिए कभी भी ज़रुरी फंड उपलब्ध नहीं होते। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस मंतव्य के लिए विशेष योजना शुरू की जानी चाहिए।
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देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बंगलुरू में ( 8 और 9 सितम्बर, 2022 को) करवाई जा रही राष्ट्रीय कान्फ़्रेंस ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ में अपने विचार पेश करने के मौके पर स. हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने कहा कि सड़क बुनियादी ढांचा और नैटवर्क देश के सर्वपक्षीय विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में भी विकास की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद पंजाब को राज्य के सड़क नैटवर्क और गाँवों की सड़कों को अपने साधनों के साथ विकसित करने में कठिन समय में से गुज़रना पड़ा। उन्होंने कहा कि पंजाब अब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीमों के साथ राज्य की लिंक सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए वचनबद्ध है।
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स. ई. टी. ओ. ने बताया कि मौजूदा समय में पंजाब में 1300 किलोमीटर ग्रीनफील्ड ऐकसप्रैसवे और एक्सैस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवेय प्रगति अधीन हैं। उन्होंने कहा कि यह नये बड़े विकास राज्यों को बंदरगाहों के साथ जोड़ने साथ-साथ मौजूदा सड़क ढांचे को और मज़बूत बनाने के लिए गतिविधियों को उत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन का कब्ज़ा सौंपने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहाँ ज़मीनों के कब्ज़े सौंपे गए हैं, वहां ज़मीनें पर काम भी शुरू कर दिया गया है।
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लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य ने सड़क नैटवर्क को अपग्रेड करने के लिए पी. पी. पी. और ओ. एम. टी. आदि समेत अलग-अलग साधनों के द्वारा फंड प्राप्त किये हैं, इसके इलावा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से फंडों की माँग की है। इसी तरह, राज्य के सड़क नैटवर्क के सही रख-रखाव लिए प्रदर्शन-आधारित लम्बे समय के रख-रखाव समझौते किये गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की सड़कों का विकास इसकी भू- रणनीतक स्थिति के कारण बहुत प्रभावित है।

सरहदी ज़िलों में नये लिंकों और पुलों के विकास के लिए स्थान, विशेषताओं और निर्माण कार्यक्रम के सम्बन्ध में रक्षा अथोरिटी से मंज़ूरी की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि सरहदी क्षेत्रों में एक बेहतर सड़क नैटवर्क का विकास हमारे देश की रक्षा को मज़बूत करने के साथ-साथ ज़मीनों में कृषि के लिए निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने सड़क उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए हाईवे/ सड़कों पर सी. सी. टी. वी. सिस्टम लगाने का सुझाव भी दिया।
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स. ई. टी. ओ. ने कहा कि 1966 में पुनर्गठन के बाद राज्य सरकारों के लगातार यतनों स्वरूप धातु वाली सड़कों का घनत्व 12.65 किलोमीटर/ 100 वर्ग किलोमीटर से 2021 में तेज़ी के साथ बढ़ कर 283 किलोमीटर/ 100 वर्ग किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब इन सड़क के घनत्व के मामले में चोटी के राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 4086 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग ( ऐकसप्रैसवे समेत), 8076 किलोमीटर राज्य योजना सड़क नैटवर्क और 64878 किलोमीटर ग्रामीण/ लिंक सड़कें अलग-अलग लेन संरचनाएं हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, राज्य में सड़कों के निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लगातार समीक्षा करता है।
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उन्होंने कहा कि पंजाब में विकसित हुई लिंक सड़कों ने देश का अनाज भंडार बनाने और ख़ाद्य सुरक्षा को यकीनी बनाने में बहुत बड़ा योगदान डाला है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने काम के हालत की ज़रूरतों अनुसार नयी तकनीकें अपनायी हैं, सड़कों का निर्माण मशीनीकरन विधि के द्वारा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हमारे पास ऐसी सड़कों का नैटवर्क है, जोकि देश के सबसे बढ़िया सड़की नैट्टवर्कों में से एक है।
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स. ई. टी. ओ. ने खुशी ज़ाहिर करते हुये कहा कि कुछ दिन पहले केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने पंजाब राज्य में सड़कों के लिए 500 करोड़ और आर. ओ. बीज़ के लिए 300 करोड़ के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने का भरोसा दिया था। उन्होंने प्रोजेक्टों को विवरणों समेत भेजने के लिए कहा है और कुछ दिनों में इन प्रोजेक्टों को मंज़ूरी देने का भरोसा दिया है।
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लोक निर्माण मंत्री ने राष्ट्रीय कान्फ़्रेंस का न्योता देने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का धन्यवाद करते हुये कहा कि इस कान्फ़्रेंस में हुए विचार-विमर्श से केंद्र और राज्यों के दरमियान आपसी सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए रास्ता साफ होने के साथ-साथ एकीकृत सड़क नैटवर्क के विकास को बढ़ावा मिलेगा जो हमारे समाज और राष्ट्र के सर्वपक्षीय विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे आपसी मंथन और बहुपक्षीय विचार-विमर्श राज्यों के लिए सार्थक साबित होंगे, क्योंकि एक दूसरे के तज़र्बों और शिक्षा के आदान प्रदान के साथ राज्य, देश के विकास के लिए और सक्रियता के साथ कार्य कर सकेंगे। इस कान्फ़्रेंस के दौरान भारत के राज्यों के लोक निर्माण मंत्री, सीनियर अधिकारी, तकनीकी माहिर, उद्योग जगत के नेता उपस्थित थे।

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