8 June 2021,
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंक अब अपने 2018 क्रिप्टो प्रतिबंध परिपत्र का हवाला नहीं दे सकते हैं, जिसे मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी में काम करने वालों को सेवाओं से वंचित करने के लिए रद्द कर दिया था।
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जैसा कि बैंकों के पास अब क्रिप्टोकरेंसी से निपटने की एक स्पष्ट दिशा है, हम इस स्वागत योग्य कदम का जश्न मना रहे हैं, कॉइनस्विच कुबेर ने कहा, जो हाल ही में चार साल का हो गया।
-NAV GILL
