वित्तीय महत्ता के बकाया मुद्दों के हल के लिए केंद्रीय ख़ाद्य मंत्री के साथ मुलाकात
केंद्रीय मंत्री ने तुरंत कार्यवाही का दिया भरोसा
राज्य को कुल 2800 करोड़ का लाभ होगा
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा उठाये मसले पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुये केंद्रीय ख़ाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ग्रामीण विकास फंड का 1760 करोड़ रुपए जारी करने की बड़ी माँग मान ली है।
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केंद्रीय मंत्री को राज्य सभा सचिवालय में मिलने के उपरांत विवरण सांझा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा पिछले खरीफ की फ़सल और रबी के खरीद सीजन के लिए बकाया ग्रामीण विकास फंड के भुगतानों को जारी करने सम्बन्धी एक बड़ी माँग को स्वीकृत कर लिया गया और उपस्थित अधिकारियों को इस पर तेज़ी के साथ कार्यवाही करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब राज्य को 1700 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्री को राज्य सभा सचिवालय में मिलने के उपरांत विवरण सांझा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री द्वारा पिछले खरीफ की फ़सल और रबी के खरीद सीजन के लिए बकाया ग्रामीण विकास फंड के भुगतानों को जारी करने सम्बन्धी एक बड़ी माँग को स्वीकृत कर लिया गया और उपस्थित अधिकारियों को इस पर तेज़ी के साथ कार्यवाही करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब राज्य को 1700 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लाभ होगा।
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इस सम्बन्धी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकत की और अहम तत्काल महत्व वाले अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की। विचार-विमर्श के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की तरफ से उठाई माँगों पर तुरंत कार्यवाही करने का भरोसा दिया, जिससे पंजाब सरकार को सालाना 2800 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लाभ होगा।
इस सम्बन्धी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकत की और अहम तत्काल महत्व वाले अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की। विचार-विमर्श के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार की तरफ से उठाई माँगों पर तुरंत कार्यवाही करने का भरोसा दिया, जिससे पंजाब सरकार को सालाना 2800 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लाभ होगा।
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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री ने एफ. सी. आई. को उपलब्ध ब्याज दरों पर पंजाब को ब्याज अदायगियों की अदायगी करने के फ़ैसले पर फिर से विचार करने की उनकी विनती को भी स्वीकृत कर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के इस स्टैंड के साथ सहमति जताई कि वह ऐफसीआई, जिसको यूनियन की प्रभुसत्ता गारंटी का समर्थन है, को उपलब्ध ब्याज दरों पर कर्ज़ कभी भी प्राप्त करने के योग्य नहीं होगी। नतीजे के तौर पर मंत्री ने अपने अधिकारियों को अनाज की सालाना खरीद के लिए सस्ती कैश क्रेडिट लिमिटें प्राप्त करने के लिए पंजाब राज्य की पूरी मदद करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ सालाना के अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री ने एफ. सी. आई. को उपलब्ध ब्याज दरों पर पंजाब को ब्याज अदायगियों की अदायगी करने के फ़ैसले पर फिर से विचार करने की उनकी विनती को भी स्वीकृत कर लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के इस स्टैंड के साथ सहमति जताई कि वह ऐफसीआई, जिसको यूनियन की प्रभुसत्ता गारंटी का समर्थन है, को उपलब्ध ब्याज दरों पर कर्ज़ कभी भी प्राप्त करने के योग्य नहीं होगी। नतीजे के तौर पर मंत्री ने अपने अधिकारियों को अनाज की सालाना खरीद के लिए सस्ती कैश क्रेडिट लिमिटें प्राप्त करने के लिए पंजाब राज्य की पूरी मदद करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से पंजाब सरकार पर 1000 करोड़ सालाना के अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचने की संभावना है।
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मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की तरफ से दो महीने पहले गेहूँ की खरीद के लिए किये खर्चे की अपर्याप्त भरपायी का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की तरफ से लेबर और बारदाने/ पीपी बैगों के लिए मंज़ूरशुदा दरों पर फिर विचार करने की विनती पर सकारात्मक समर्थन दिया और केंद्रीय ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारियों को कहा कि वह इन आंकड़ों का राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलान करें। इस फ़ैसले के लागू होने से राज्य को 100 करोड़ से अधिक का लाभ होगा।
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अलग- अलग मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री के सकारात्मक रवैये के लिए धन्यवाद करते हुये मुख्यमंत्री ने उनको गेहूँ- धान के चक्र को तोड़ने के लिए, जिसने पंजाब में पानी के स्तर को बुरी तरह प्रभावित किया है, फसलों की विभिन्नता के सकारात्मक नतीजों का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार की तरफ से दो महीने पहले गेहूँ की खरीद के लिए किये खर्चे की अपर्याप्त भरपायी का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री की तरफ से लेबर और बारदाने/ पीपी बैगों के लिए मंज़ूरशुदा दरों पर फिर विचार करने की विनती पर सकारात्मक समर्थन दिया और केंद्रीय ख़ाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारियों को कहा कि वह इन आंकड़ों का राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलान करें। इस फ़ैसले के लागू होने से राज्य को 100 करोड़ से अधिक का लाभ होगा।
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