11 AUGUST 2021,
सभी विदेशी नागरिक, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करते हैं या अपनी वीज़ा अवधि की वैधता से अधिक समय तक रुकते हैं, विदेशी अधिनियम, 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, पासपोर्ट (प्रवेश) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। भारत में) अधिनियम, 1920 और नागरिकता अधिनियम, 1955, और उसके तहत बनाए गए नियम और आदेश। मामला-दर-मामला आधार पर पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों से छूट दी गई है।
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कुछ अवैध प्रवासी मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ कठिन पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों के माध्यम से गुप्त और गुप्त तरीके से भारत में घुसते हैं। केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी और भूमि सीमाओं पर प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। सीमा पर बाड़ लगाने, फ्लड लाइटिंग, सीमा सड़कों के निर्माण और सीमा चौकियों की स्थापना के रूप में भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। अतिरिक्त जनशक्ति, विशेष निगरानी उपकरण और अन्य बल गुणक को तैनात करके कमजोर सीमा चौकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उन्हें मजबूत किया जाता है। कुछ संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के रूप में एक तकनीकी समाधान लागू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल नियमित रूप से गश्त करते हैं, नाके लगाते हैं और निगरानी चौकियां स्थापित करते हैं और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सुरंग रोधी अभ्यास करते हैं। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स को सख्त सतर्कता और निगरानी बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
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यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
-NAV GILL
