-कोलोनाईजरों के सुझावों पर विचार करने के लिए अफसरों की चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार अनाधिकृत कालोनियों संबंधी एक नई नीति जारी करेगी जो कि लोक हित के साथ-साथ सभी हिस्सेदारों का ध्यान रखेगी। श्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा, मनिस्टर इंचार्ज, आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग, पंजाब सरकार द्वारा आज कालोनाईजरों के साथ दो मीटिंगें करने के उपरांत बताया गया कि नयी नीति 30 जून, 2018 तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।
श्री बाजवा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी की हिदायतों पर गठित कैबिनेट उप-कमेटी ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको मंत्रीमंडल ने स्वीकृत किया था परन्तु इस संबंधी दावेदारों के कुछ रिजरवेशन /सुझाव थे। इस लिए नयी पॉलिसी लागू करने से पहले सभी हिस्सेदारों को राहत देने का फ़ैसला किया गया। अब नयी नीति तैयार करने से पहले कालोनाईजरों को इस पॉलिसी संबंधी अपने विचार पेश करने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से अधिकृत और अनाधिकृत कालोनाईजरों की शिकायतें और सुझावो को सुनने के लिए अलग मीटिंगें की गई। उनकी तरफ से भरोसा दिलाया गया कि कमेटी कालोनाईजरों द्वारा दिए गए अधिक से अधिक सुझावों को पॉलिसी में शामिल करने की कोशिश करेगी।
मीटिंग के उपरांत मंत्री जी द्वारा बताया गया कि कालोनाईजरों की शिकायतें और सुझावों पर विचार करने के लिए अफसरों की चार सदस्यीय कमेटी के गठन का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अफसरों की यह कमेटी आम जनता के हितों, सभी हिस्सेदारों समेत कालोनाईजरों, प्लाट धारकों और सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए नयी नीति के मसौदे को अंतिम रूप देगी।
उन्होंने आगे बताया कि यह कमेटी नयी पॉलिसी का एक ड्राफ्ट पेश करेगी जो कि मनिस्टरों के ग्रुप की तरफ से विचारा जायेगा। इसके बाद फाईनल ड्राफ्ट विभाग की वेबसाइट और अन्य सुझावों के लिए अपलोड किया जायेगा। मंत्री जी द्वारा आगे बताया गया कि इस उपरांत ड्राफ्ट इस महीने के अंत तक कैबिनेट की मंज़ूरी के लिए भेजा जायेगा और 30 जून तक नयी नीति तैयार हो जायेगी।
श्री बाजवा द्वारा सैद्धांतिक तौर पर मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को यकीन दिलाया कि नयी नीति सभी के लिए लाभप्रद होगी परंतु आम लोगों के हितों को इसमें प्राथमिकता दी जायेगी।
इसके अलावा श्री बाजवा जी ने कहा कि अनाधिकृत कालोनियों का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि सभी प्रभावितों जैसे कि अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों /प्लाट होलडरों और प्रमोटरों /कालोनाईजरों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा। सरकार अधिक से अधिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सैक्टर में तेज़ी लाने के लिए नीति को लागू किया जायेगा।
मीटिंग में श्रीमती विनी महाजन, आई.ए.एस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग, पंजाब सरकार; श्री गुरप्रीत सिंह, मुख्य नगर योजनाकार पंजाब के अलावा अन्य विशेष विकास अथॉरिटियों के सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
