चंडीगढ /होशियारपुर, 6 जनवरी:
पंजाब सरकार प्लाईवुड उत्पादन की 30 इकाईयों की शुरुआत के साथ जल्द ही होशियारपुर में वुड पार्क स्थापित करेगी क्योंकि इस प्रोजैक्ट के लिए ज़मीन निर्धारित कर दी गई है। इस प्रोजैक्ट के साथ 10000 प्रत्यक्ष और 8000 अप्रत्यक्ष रोजग़ार के अवसर पैदा होंगे।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने प्रैस कॉन्फ्ऱेंस को संबोधन करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पंजाब सरकार के ठोस यत्नों स्वरूप राज्य में पिछले चार सालों के दौरान 71,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इसके साथ ही इन औद्योगिक प्रोजैक्ट अधीन 2.7 लाख रोजग़ार के मौके यकीनी बनाए गए। उद्योग मंत्री ने बताया कि वुड पार्क स्थापित करने के लिए ज़रूरी स्वकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और पार्क को होशियारपुर के साथ लगते 58 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जायेगा।
विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर स्वास्थ्य संकट के बावजूद साल 2020 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 10,461 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इनमें कृषि, फूड-प्रोसेसिंग, रासायनिक, ऑटोमोबाईल, टेक्स्टाईल, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, लाईट इंजीनियरिंग सहित अलग-अलग सैक्टरों के बड़े प्रोजैक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के ‘कारोबार में आसानी’ लाने के दृष्टिकोण अधीन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने अपनी राज्य सुधार कार्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दिए 45 सुधारों को 100 प्रतिशत यकीनी बनाया है। इसके अलावा जि़ला सुधार कार्य योजना अधीन 301 में से 285 सुधार लागू किये गए हैं जबकि बाकी 31 मार्च, 2021 से पहला लागू किये जाएंगे।
श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमैंट प्रोमोशन को 20 राज्यों की उत्तम प्रदर्शन करने वाली निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों में से एक होने का दर्जा मिलना, राज्य सरकार की तरफ से राज्य के सर्वपक्षीय विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए किये अथक यत्नों का नतीजा है।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की कुछ अन्य बड़े प्रयासों बारे जानकारी देते हुए श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने कहा कि औद्योगिक और व्यापार विकास नीति (आईबीडीपी) की शुरुआत के बाद राज्य की तरफ से उद्योगों को जीएसटी की पुन: अदायगी, बिजली ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, प्रोपर्टी टैक्स में छूट, रोजग़ार सृजन में सब्सिडी और पूँजीगत सब्सिडी (आई.टी. ईकाईयों के लिए) जैसी आकर्षक छूटों के अलावा खाद सैक्टर के लिए मार्केट फीस से छूट भी दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आईबीडीपी 2017 अधीन 5844 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली बड़ी और एमएसएमई औद्योगिक इकाईयों की अलग अलग श्रेणियों को 1090 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए। अधिक से अधिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए लगभग 13 औद्योगिक इकाईयों को एफआईआईपी (आर)-2013 से आईबीडीपी-2017 में माईग्रेट किया गया जिनमें से 11 यूनिटों को अलग अलग श्रेणियों में 452 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए।
एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में राज्य सरकार की तरफ से साल 1989, 1992, 1996 और 2003 की पिछली नीतियों के अंतर्गत 168 इकाईयों को 26 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। दूसरी तरफ़, 12 औद्योगिक इकाईयों को 478.79 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ लेने के लिए योग्यता सर्टिफिकेट दिए गए।
मंडी गोबिन्दगढ़ में उद्योग को फिर से कार्यशील करना: मंडी गोबिन्दगड़ में उद्योगों के फिर से कार्यशील होने पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने बताया कि 9 औद्योगिक इकाईयों में गतिविधियों को फिर से बहाल किया गया है जबकि 31 ईकाईयों ने अपना बिजली का लोड बढ़ा दिया है और 1 अप्रैल, 2018 और 30 जून, 2019 के दरमियान 64 एलएस कुनैक्शन दिए गए।
नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना: नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना सम्बन्धी जिक्र करते हुये सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि बठिंडा में 1800 करोड़ की लागत से 1300 एकड़ क्षेत्रफल में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जायेगा। इस सम्बन्धी प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसी तरह राजपुरा में 180 करोड़ रुपए की लागत से 210 एकड़ क्षेत्रफल में मैडीकल डिवाईसिस पार्क बनाया जायेगा।
उद्योग मंत्री ने बताया कि राज्य में फार्मा सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से फतेहगढ़ साहिब के वजीराबाद में 160 करोड़ रुपए की लागत से 130 एकड़ क्षेत्रफल पर एक एकीकृत फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है।
इसी तरह पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही 15 कलस्टरों की पहचान की है, जिनमें से चार कलस्टर जैसे हाई टेक कलस्टर मोहाली, ओआइल ऐकसपैलर पार्ट लुधियाना, गारमैंटिंग कलस्टर लुधियाना और फाउंडरी कलस्टर कपूरथला को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है और इस सम्बन्धी केंद्र सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि हाई-टेक कलस्टर मोहाली और ओआइल ऐकसपैलर पार्ट लुधियाना का काम मुकम्मल हो चुका है जबकि बाकी प्रगति अधीन हैं।
उन्होंने बताया कि तीन और कलस्टरों आटो टेक कलस्टर लुधियाना, सिलाई मशीन कलस्टर लुधियाना और कटिंग टूल कलस्टर पटियाला को सरकार की तरफ से सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिल गई है।
औद्योगिक अस्टेटस और फोकल प्वाइंटों में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास को उत्साहित करना: पंजाब भर में औद्योगिक अस्टेटस और फोकल प्वाइंटों में बड़े बुनियादी ढांचागत सुधारों को यकीनी बनाते हुये राज्य सरकार की तरफ से 146.22 करोड़ रुपए की लागत से 17 अलग-अलग प्रोजेक्टों की शुरूआत की गई है। जिनमें से चार प्रोजैक्ट पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं जबकि आठों प्रोजेक्टों पर काम प्रगति अधीन है और पाँच प्रोजेक्टों पर काम शुरू होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त क्षेत्रों में उद्योगों और औद्योगिक कार्य शक्ति की सुविधा के लिए सडक़ें, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाईटों, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य बुनियादी सहूलतों को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पाँच फोकल प्वाइंटों में एसटीपीज और तीसरे दर्जे के इलाज को अपग्रेड करने के लिए 29 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि लुधियाना के फोकल प्वाइंटों में सर्वपक्षीय विकास के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
लुधियाना में साइकिल वैली प्रोजैक्ट सम्बन्धी बताते हुये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन इस प्रोजैक्ट को मुकम्मल और कार्यशील करने के लिए 411 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
कोविड -19 और मैक इन पंजाब प्रयास: कोविड -19 संकट के बावजूद पंजाब सरकार की तरफ से उद्योग को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पूर्ण समर्थन दिया गया और टेक्स्टाईल उद्योग को पीपीई किटों और एनपी -95 मास्क तैयार के लिए उत्साहित किया गया। श्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में 141 पीपीई निर्माता और 16 एनपी-95 मास्क निर्माण यूनिटें स्थापित की गई हैं और इन यूनिटों के उत्पादों को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसके इलावा 300 करोड़ रुपए के आर्डर भी प्राप्त किये गए और इन यूनिटों के उत्पादों के निर्यात को यकीनी बनाया गया।
पंजाब राइट टू बिजनस एक्ट संबंधी जानकारी देते हुये मंत्री ने कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत सभी डिप्टी कमीशनरों को राज्य में नयी औद्योगिक यूनिटां स्थापित करने के लिए जरुरी एन.ओ.सी. प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। जिक्रयोग्य है कि होशियारपुर जिला प्रशासन ने आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद आठ दिनों के अंदर -अंदर उद्योग को क्लीयरेंस दी गई है।
मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सरहदी और कंडी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में विशेष तौर पर तेजी लाने के लिए कई स्थानों पर कुछ वित्तीय सहायता मुहैया करवा के नयी औद्योगिक यूनिटों की शुरूआत की गई है।
इस दौरान उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्ट -अप को उत्साहित करने के लिए पंजाब इनोवेशन मिशन को मंजूरी दे दी है जिसके लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार का योगदान 10 प्रतिशत होगा जबकि बाकी रकम औद्योगिक यूनिटों की तरफ से खर्च की जायेगी। श्री अरोड़ा ने कहा कि इसी तरह विश्व बैंक के सहयोग से एक और प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है जिससे पंजाब में औद्योगिक गतिविधियों को और बढ़ावा दिया जा सके।
इस मौके पर अन्यों के अलावा सीनियर वाइस चेयरमैन लार्ज इंडस्ट्रीज रमेश जोशी, एमडी पीएसआईईसी नीलिमा और डिप्टी कमिशनर अपनीत रिआत शामिल थे।
-Nav Gill
