सरारी द्वारा बाग़वानी के तहत क्षेत्रफल बढ़ा कर दोगुना करने के लिए हर कदम उठाने हेतु अधिकारियों को निर्देश

राज्य में बाग़वानी को और प्रफुलित करने के लिए बाग़वानी फ़सल बीमा स्कीम लागू करने पर दिया ज़ोर

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से किसानों की आमदन बढ़ाने और राज्य में फ़सलीय विभिन्नता को यकीनी बनाने की योजनाओं को पूरा करने के लिए पंजाब के बाग़वानी और फूड प्रोसेसिंग मंत्री फौजा सिंह सरारी ने गुरूवार को विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में हर संभव यत्न करने के निर्देश दिए जिससे राज्य में चल रहे सैंटरज़ आफ एक्सीलेंस के द्वारा बाग़वानी के अधीन क्षेत्रफल को दोगुना किया जा सके।
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राज्य के बाग़वानी विभाग में चल रही गतिविधियों का जायज़ा लेने सम्बन्धी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अधिकारियों को कहा कि राज्य में शहद-मक्खी पालन को उत्साहित किया जाये और इस सम्बन्ध में ज़िला लुधियाना में एक एकीकृत विकास केंद्र स्थापित करने की प्रस्ताव है, जिससे शहद मक्खी पालकों की आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्री को बताया गया कि राज्य के शहद-मक्खी पालकों की तरफ से लगभग 16500 मीट्रिक टन शहद केंद्रीय पुल में पाया जा रहा है।
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उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बाग़वानी फसलों के जल्द ख़राब होने के डर से बाग़वानी के अधीन विभिन्नता लाने के लिए राज्य में बाग़वानी फ़सली बीमा योजना को लागू करना बहुत जरूरी है। उन्होंने विभाग प्रमुख को हिदायत की कि बाग़वानी फसलों की बीमा योजना का प्रस्ताव जल्दी सरकार को भेजा जाये। डायरैक्टर बाग़वानी, पंजाब शैलेंद्र कौर ने मंत्री को राज्य में बाग़वानी को प्रफुलित करने के लिए बाग़वानी विभाग के अभिन्न और विशिष्ट कामों के बारे जानकारी दी। बाग़वानी मंत्री फौजा सिंह सरारी ने विभाग की तरफ से किये जा रहे कामों की सराहना की। उन्होंने बाग़वानी को हर किसान तक ले जाने के लिए मुहिम में और तीव्रता लाने पर ज़ोर दिया।
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मंत्री को बताया गया कि पौष्टिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग हर साल लोगों को घरेलू बगीचों के लिए लगभग 1 लाख सर्दी / गर्मी ऋतु की सब्जियों के बीजों की मिनी किटों स्पलाई करता है जिससे घरेलू ज़रूरतों के लिए बाग़वानी के प्रचार और प्रसार में और विस्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी किसान भलाई स्कीमें जो भविष्य में राज्य के बाग़बानों के लिए लाभप्रद साबित हो सकती हैं, संबंधी प्रस्ताव विभाग की तरफ से सरकार को भेजे जाएँ।

इस मीटिंग में सभी ज़िला मुखियों ने भाग लिया और मंत्री को ज़िला स्तरीय बाग़वानी गतिविधियों और सफल किसानों के बारे जानकारी दी गई।