नई दिल्ली : बढ़ती बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय रोज़गार नीति बनाकर संसद में क़ानून पास कराने के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी को SRAS द्वारा दोबारा ज्ञापन सौंपा गया. 20 दिसंबर 2021 को ‘देश की बात फाउंडेशन’ द्वारा आपको एक ज्ञापन भेजा गया था ।
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जिसमें बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय रोजगार नीति’ बनाने एवं लागू कराने का निवेदन किया गया था। इस ज्ञापन के साथ ‘राष्ट्रीय रोजगार नीति’ का ड्राफ्ट भी संलग्न था जिसे प्राथमिक तौर पर देश की बात फाउंडेशन द्वारा देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं रिसर्च स्कॉलरों के सहयोग से तैयार किया गया था।
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संयुक्त रोज़गार आंदोलन समिति ने रास्त्रीय रोज़गार नीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जी से माँगा समय- कृष्णा यादव
संयुक्त रोज़गार आंदोलन समिति के सदस्य कृष्णा यादव ने बताया कि रास्त्रीय रोज़गार नीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जी से समय माँगा है SRAS ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि 16 से 22 अगस्त के बीच किसी भी दिन, किसी भी समय संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलने का समय देने की कृपा करें जिससे हम राष्ट्रीय रोज़गार नीति के बनाए गए ड्राफ़्ट के संदर्भ में आपसे चर्चा कर सकें।
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बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ रास्त्रीय रोज़गार नीति पर प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया कोई निर्णय
बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ रास्त्रीय रोज़गार नीति पर प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया कोई निर्णय SRAS की ओर से कृष्णा यादव ने कहा हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपा था जिसके संदर्भ में हमें जनवरी 2022 में एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें हमारे ज्ञापन को स्वीकार करने की पुष्टि की गई और बताया गया कि इसे कार्यवाही के लिए आगे भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उसपर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है।
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देश में बढ़ती बेरोज़गारी के चलते आगामी 16 से 22 अगस्त तक दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करेगी संयुक्त रोज़गार आंदोलन समिति
देश में बढ़ती बेरोज़गारी के चलते आगामी 16 से 22 अगस्त तक दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करेगी संयुक्त रोज़गार आंदोलन समिति. SRAS के सदस्य कृष्णा यादव ने बताया कि बेरोजगारी के समाधान के लिए केंद्र सरकार कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। अतः राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाकर, संसद में कानून पास कराने के लिए ‘संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति’ द्वारा आगामी 16 अगस्त से 22 अगस्त तक जंतर-मंतर, पर देश भर से छात्र, युवा, ट्रेड यूनियन, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, LGBTIQA+, शिक्षक, पत्रकार, NGO’s आदि संगठनों के प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं।
