चंडीगढ़, 1 अप्रैलः
पंजाब सरकार की तरफ से जिलों में चलाए जा रहे पशुओं के बाड़े (केटल पाऊंडज) को और सुचारू ढंग से चलाने और आवारा पशुओं की समस्या का ठोस हल करने के लिए इन केटल पाऊंडज को सार्वजनिक-निजी हिस्सेदारी के द्वारा चलाए जाने को मंजूरी दिये जाने के फैसले को पंजाब राज गऊ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री सचिन शर्मा ने राज्य के लोगों के लिए लाभकारी करार दिया है।
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में 20 केटल पाऊंडज स्थापित किये गए हैं जिनमें 10,024 आवारा पशुओं की संभाल की जाती है। राज्य सरकार की तरफ से समय-समय पर इन केटल पाऊंडज के निर्माण और आवारा पशुओं के रख-रखाव लिए 4385.35 लाख रुपए जारी किये गए हैं। वास्तविक योजना के अनुसार छह केटल शैड बनाए जाने थे जिनसे इनकी संख्या 132 (22 जिलों में) होनी थी परन्तु अभी तक 20 जिलों में 76 शैड ही बनाए जा सके हैं जबकि 56 का निर्माण अभी बाकी है।
उन्होेंने कहा कि पी.पी.पी. ढंग से चलाए जाने से यह केटल पाऊंडज अपेक्षित राजस्व इकट्ठा करके स्वै-निर्भर हो जाएंगे।
श्री शर्मा ने पंजाब सरकार के इस फैसले के लिे मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह और श्रीमती परनीत कौर सांसद का विशेष धन्यवाद करते हुये कहा कि राज्य सरकार की तरफ से गऊ सेवा के लिए बहुत प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा राज्य में गऊओं की संभाल में काफी सुधार हुआ है और आवारा पशुओं की समस्या का भी हल हो रहा है।
पंजाब गऊ सेवा आयोग की सी.ई.ओ. डा प्रीति सिंह ने पंजाब सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुये कहा कि इससे पंजाब राज्य में गऊ वंश की संभाल सुचारू ढंग से होने के साथ-साथ सरकारी खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा।
-NAV GILL
