मंत्रियों, सांसदों ने मंत्रिपरिषद के निर्णय का समर्थन किया

चंडीगढ़, 20 जून

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा और राकेश पांडे के बेटों को सरकारी नौकरी देने के मंत्रिपरिषद के फैसले का समर्थन किया और राज्य की नीति की सराहना करने में विफल रहने के लिए आलोचकों की आलोचना की। कई वर्षों से बल।

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राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, साधु सिंह धर्मसोत, विजय इंदर सिंगला, अरुणा चौधरी, सुंदर शाम अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह कांगड़, बलबीर सिंह सिद्धू, ओपी सोनी, भारत भूषण आशु और राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में सांसद गुरजीत सिंह औजला, रवनीत सिंह बिट्टू, जसबीर सिंह डिंपा और मोहम्मद सादिक, मौजूदा विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के कैबिनेट के सामूहिक निर्णय को सही बताया गया और पूर्व में इसी तरह के व्यक्तियों को दी गई नियुक्तियों के अनुरूप . श. पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष लाल सिंह ने भी कैबिनेट के फैसले का जोरदार समर्थन किया और कांग्रेस के सभी राजनीतिक नेताओं को ऐसा कोई भी बयान देने से परहेज करने की सलाह दी जो पार्टी को संभावित रूप से कमजोर कर सकता है।

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नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस सरकार ने घर-घर रोजगार ते करोबार मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिससे पहले ही लगभग 17.60 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है, जिनमें से 62,743 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है, 9.97 लाख व्यक्तियों को स्वरोजगार में सहायता प्रदान की गई है। और 7,01,804 निजी क्षेत्र की नौकरियों की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार ने अतिरिक्त 1 लाख सरकारी नौकरियों को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहेगी और सरकार राज्य के हर बेरोजगार युवक की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

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यह भी बताया गया कि पंजाब राज्य हमेशा एक कल्याणकारी राज्य रहा है और यह अप्रत्याशित और दुखद परिस्थितियों के परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गों के लोगों को उनके सामने आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए नौकरी दे रहा है। आतंकवादी प्रभावित परिवारों के अलावा, विकलांग व्यक्तियों, बलात्कार पीड़ितों और 1984 के दंगा पीड़ितों के परिवारों, कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी और/या वित्तीय सहायता दी गई है, जो कुछ नाम हैं।

आतंकवादी प्रभावित पीड़ितों के परिवारों को पूर्व में दी गई नियुक्तियों का विवरण देते हुए बताया गया कि वर्तमान में पंजाब के आईएएस कैडर में कम से कम पांच ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें मूल रूप से इन पर पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी) में नियुक्त किया गया था। मैदान। उन्होंने आगे आबकारी और कराधान विभाग के विलक्षण मामले का हवाला दिया जहां इन आधारों पर पीड़ितों को दो ईटीओ सहित 108 नौकरियां दी गई हैं। इसी प्रकार 6 आतंकवादी पीड़ितों को नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया था और कई अन्य पीड़ितों को अन्य विभागों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां (डीएसपी, इंस्पेक्टर, आदि) दी गई हैं और राज्य में बहुत वरिष्ठ पदों पर काम करना जारी रखा है। ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोल पंप, राशन डिपो और अन्य स्वरोजगार के रास्ते उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को भी वित्तीय सहायता के अलावा इसी तरह के लाभ दिए गए हैं।

इसके अलावा, पिछले चार वर्षों में शहीद रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के 72 परिजनों को नौकरी दी गई है, जिसमें पीसीएस (कार्यकारी) संबद्ध सेवाएं जैसे तहसीलदार, ईटीओ, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां आदि शामिल हैं। अन्य 10 व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। जल्द ही 9 परिवारों ने अपने नाबालिग बच्चों के लिए नौकरी आरक्षित कर दी है। इन परिवारों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हाल के किसान आंदोलन में भी, राज्य सरकार ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के प्रत्येक परिवार को नौकरी देने का आश्वासन दिया है, और इन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। ऐसे सभी परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

नेताओं ने जोर देकर कहा कि जब राज्य की नीति के तहत अन्य समान पदों पर नियमित रूप से लाभ दिया जा रहा है तो विधायकों के बच्चों के साथ भेदभाव करना अनुचित होगा क्योंकि उनके पिता वर्तमान में ऐसे पदों पर हैं। अतीत में भी सरकार ने इस तरह के लाभ प्रदान करते हुए सामाजिक स्थिति या परिवारों की आर्थिक भलाई के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। इस कदम की आलोचना करने वाले लोगों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि डीएसपी की नौकरी पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के पोते को दी गई थी, जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इसी तरह दिवंगत विधायक बलदेव सिंह की पत्नी को नायब तहसीलदार की नौकरी दी गई। अतिरिक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ए.एस. अटवाल, डीआईजी, उनकी पत्नी को पीसीएस (कार्यकारी) में नियुक्त किया गया था और बाद में उनके बेटे को भी पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी दी गई थी।

-Nav Gill