डिजिटल सर्टिफिकेट की वैधता संबंधी प्रशासन सुधार विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी
सेवा केंद्र के पैंडिंग केस तुरंत ख़त्म करने और डिप्टी कमिशनरों को निरंतर निगरानी के भी दिए निर्देश
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य निवासियों को घर बैठे बिना किसी परेशानी के सुखद और पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने की वचनबद्धता पर चलते हुये प्रशासन सुधार विभाग की तरफ से बड़ा फ़ैसला लेते हुये सेवा केन्द्रों के द्वारा मुहैया करवाई जाती 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ आवेदक को घर बैठे ही वट्टसऐप या ईमेल के द्वारा सर्टिफिकेट मिल जायेगा।
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यह जानकारी प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज यहां विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए मीटिंग के उपरांत जारी प्रैस बयान के द्वारा दी। 283 सेवाओं की डिलविरी डिजिटल करते हुये इस सम्बन्धी विभाग की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन सेवाओं में जाति सर्टिफिकेट, जन्म और मौत सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट, बुढापा पैंशन, विवाह सर्टिफिकेट, हथियार रीन्यू करना, जनरल जाति सर्टिफिकेट, भार मुक्त सर्टिफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टिफिकेट आदि प्रमुख हैं जिनकी रोज़ाना की ज़िंदगी में लोगों को सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है।
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मीत हेयर ने आगे बताया कि इससे पहले लोगों को एक ही सर्टिफिकेट की दोबारा ज़रूरत पड़ने पर बार-बार चक्र लगाने पड़ते थे जैसे कि किसी विद्यार्थी को दाखि़ले के लिये जन्म या जाति सर्टिफिकेट हासिल करना। हर बार सेवा केंद्र जाकर हौलोग्राम के साथ हस्ताक्षर करवा के सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता था। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से लोगों की परेशानी ख़त्म करने के लिए दिए निर्देशों के अंतर्गत अब इन 283 सेवाओं वाले सर्टिफिकेट के लिए एक बार आवेदन करने के बाद आवेदक को वट्टसऐप या ईमेल के द्वारा घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट मिल जायेगा और वह इसकी अपनी ज़रूरत अनुसार कापियां प्रिंट करवा सकता।
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इस सर्टिफिकेट की वैध होने के बारे प्रशासन सुधार की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके इलावा 93 सेवाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई की जा सकती जिसके लिए सेवा केंद्र आने की भी ज़रूरत नहीं।
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प्रशासन सुधार मंत्री ने सेवा केन्द्रों में पैंडिंग मामलों की समीक्षा करते हुये ज़िला बार मूल्यांकन किया और इनको तुरंत ख़त्म करने के लिए कहा। उन्होंने साथ ही विभाग को कहा कि समूह जिलों के डिप्टी कमिशनरों को सेवा केन्द्रों की निरंतर निगरानी करने और लोगों का फीडबैक हासिल करने के भी निर्देश दिए। इसके इलावा डिजिटल हस्ताक्षर वाली 293 सेवाओं के बारे लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार किया जाये। मीटिंग में प्रशासन सुधार के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और डायरैक्टर गिरिश दियालन भी मौजूद थे।
