चंडीगढ़, 17 अक्तूबर:
किसानों को ज़रूरी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अपने रेल रोको आंदोलन में ढील देने की अपील को दोहराते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने केंद्र सरकार पर बीते दिन की मीटिंग के दौरान किसान यूनियनों के प्रति अहंकारी और घमंडी रवैया अपनाने के कारण किसान संघर्ष के कारण पैदा हुए बिजली संकट को हल करने में नाकाम रहने का दोष लगाया है।
मिल गया अस्थमा का असल कारण, अब होगी अस्थमा की पक्की छुट्टी ! || Dr. Arun Sharma ||
मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे उनके तीन कैबिनेट साथी रेल ढुलाई के लिए किसान यूनियनों के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इससे राज्य में कोयले के बड़ी कमी पैदा हो गई है जिस कारण यह केंद्र सरकार का भी फज़ऱ् बनता था कि वह इनके साथ संबंध कायम करती। उन्होंने कहा कि लैहरा मोहब्बत प्लांट के दो यूनिट और तरन तारन में जी.वी.के. का एक यूनिट बंद हो चुके हैं और राज्य बिजली की बड़ी कमी की तरफ बढ़ रहा है।
महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी बातें जो नहीं जानतीं 99% महिलाएं || Dr. Sujata Arya ||
‘कैप्टन को सवाल’ प्रोग्राम के फेसबुक लाइव सैशन के दौरान बठिंडा निवासी के एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि राज्य युरिया और कोयले की बड़ी कमी का सामना कर रहा है और गोदामों से अनाज को तत्काल उठाने की ज़रूरत है जिसमें रेल रोको आंदोलन के कारण विघ्न पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको एक सुझाव मिला कि राज्य को केंद्रीय ग्रिड से बिजली खरीद लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा, ‘परन्तु इसके लिए पैसा कहाँ है?’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को मुफ़्त बिजली मुहैया करवा रही है और डीज़ल की बड़ी कमी का भी सामना कर रही है। उन्होंने कहा, ‘हमें इन समस्याओं पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।’ उन्होंने किसानों को इन वस्तुओं की ढुलाई की आज्ञा देने के लिए आंदोलन में ढील देने की अपील की है।
अब नहीं झड़ेंगे आपके बाल, हर समस्या होगी दूर…जान लें आसान तरीका || Dr. HK Kharbanda ||
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाऐगी क्योंकि केंद्र सरकार के घातक खेती कानूनों से किसानों को बड़ी मार पड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अगला रास्ता इख्तियार करने के लिए 19 अक्तूबर को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने का फ़ैसला किया है। फिऱोज़पुर के एक निवासी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं अपनी सरकार में किसानों और उनके भविष्य को बचाने के लिए सब कुछ करूँगा।’ उन्होंने कहा कि विधान सभा का सत्र बुलाने के अलावा उनकी सरकार काले खेती कानूनों को टक्कर देने के लिए रास्ता ढूँढने के लिए उच्च कोटी के वकीलों के साथ सलाह -परामर्श कर रही है।
गुरदासपुर के एक निवासी के सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विधान सभा के विशेष सत्र में पेश किये जाने वाले प्रस्तावित बिल के मसौदे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि अभी इस पर सोच-विचार चल रहा है।
-Nav Gill
