चंडीगढ़, 28 जनवरी:
लकड़ी उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार होशियारपुर में समर्पित प्लाईवुड पार्क स्थापित करेगी, जिस पर लगभग 100 करोड़ का खर्च आएगा और इससे स्थानीय नौजवानों को रोजग़ार मिलने के साथ-साथ उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि प्लाईवुड पार्क का यह प्रोजैक्ट स्पैशल पर्पज़ व्हीकल (एस.पी.वी.) संचालित होगी और ऑल इंडिया प्लाईवुड मैनूफैक्चर्ज़ ऐसोसीएशन के 30 मैंबर होंगे, जिन्होंने प्रोजैक्ट के लागूकरण के लिए कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत 18.10.2018 को होशियारपुर वुड पार्क प्राईवेट लिमिटेड के नाम और तजऱ् पर एक कंपनी रजिस्टर की है।
उन्होंने कहा कि एस.पी.वी. ने प्रस्तावित प्लाईवुड पार्क के लिए अपने स्तर पर जि़ला होशियारपुर के गाँव बस्सी कैसों और बस्सी मारूफ के दरमियान 58.85 एकड़ ज़मीन खऱीदी है, जहाँ 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित किया जाएगा।
प्रस्तावित पार्क में प्लाई बोर्ड फैक्ट्रियां, आरा मिल्लां और चिपर्ज़ (लकड़ी के टुकड़े) आदि की इकाईयाँ होंगी। प्रस्तावित पार्क न सिफऱ् भविष्य में उद्योग के विस्तार में मदद करेगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज के अच्छे भाव मिलने में सहायक होगा, क्योंकि इसमें राज्य की लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्लाईवुड पार्क के इस प्रोजैक्ट की एक महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट के तौर पर पहचान की है और इसको और ज्य़ादा प्राथमिकता दे रही है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब एस.पी.वी. को प्रोजैक्ट के लिए सभी रेगुलेटरी मंज़ूरियां लेने और उनके प्रस्तावित प्रोजैक्ट के रास्ते की कठिनाईयों को दूर करने में सहायता प्रदान कर रहा है। एस.पी.वी. ने राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/लाभ लेने के लिए 30.11.2018 को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (सी.ए.एफ.) दर्ज की है। इसके अलावा हाल ही में एस.पी.वी. की विनती पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों (पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) और पंजाब मंडी बोर्ड) ने होशियारपुर दसूहा सडक़ से बस्सी कैसों की तरफ बाघपुर कंतियां तक मौजूदा सडक़ को लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत के साथ चौड़ा करने और मज़बूती के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी दे दी है। प्रवक्ता ने बताया कि एस.पी.वी. से 3 एकड़ ज़मीन प्राप्त होने पर पंजाब मंडी बोर्ड प्रस्तावित प्लाईवुड पार्क में लकड़ी मंडी भी स्थापित करेगा।
इसके साथ ही भारत सरकार से 20 करोड़ रुपए तक की सहायता के साथ एक कॉमन फैसिलिटी सैंटर (सी.एफ.सी.) स्थापित करने का भी विचार है, जो प्रस्तावित प्लाईवुड पार्क में स्थित सभी प्लाईवुड इकाईयों को आम सुविधाएं प्रदान करेगा। डायरैक्टोरेट ऑफ टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, पंजाब ने एस.पी.वी. को प्लाईवुड पार्क के प्रोजैक्ट की स्थापना के लिए 17.12.2020 को चेंज ऑफ लैंड यूज़ (सी.एल.यू.) भी जारी कर दिया है।
-NAV GILL
