चंडीगढ़, 15 जनवरी:
पंजाब म्यूंसिपल इन्फ्रास्ट्रक्कचर डिवैल्पमैंट कंपनी (पी.एम.आई.डी.सी.) ने भारत में ‘म्यूंसिपल ई-गवर्नेंस प्रोजैक्ट’ के लिए सर्वोत्तम सिविक एजेंसी श्रेणी अधीन ‘जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्डज़’, 2020 हासिल किया है।
विजेताओं का चुनाव अमिताभ कांत (नीति आयोग), आशुतोष वरशनी (ब्राउन यूनिवर्सिटी), निरंजन राजाध्यक्ष (कॉलमनवीस और अर्थशास्त्री, आईडीएफसी इंस्टीट्यूट), संजीव चोपड़ा आईएएस (डायरैक्टर, एलबीएसएनएए), यामिनी अय्यर (सैंटर फॉर पॉलिसी रिर्सच) और सेवामुक्त आई.ए.एस. एस.के. दास (चेयर ऑफ ज्यूरी, जनाग्रह के गवर्निंग बोर्ड के मैंबर) द्वारा की गई है।\
आज यहाँ जारी एक प्रैस बयान के द्वारा स्थानीय निकाय मंत्री श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने बताया कि मौजूदा समय में 8 सर्विस मॉड्यूल (वॉटर, सिवरेज, प्रॉपर्टी टैक्स, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सार्वजनिक शिकायत निवारण, डबल एंट्री अकाऊंटिंग सिस्टम, फुटकर सेवाएं आदि) अधीन 50 से अधिक म्यूंसिपल सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। ऐसीं सेवाएं पंजाब के नागरिकों को विभिन्न चैनलों जैसे कि वैब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सऐप के द्वारा दी जा रही हैं।
यह पुरुस्कार हासिल करने के लिए सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने आगे कहा कि ‘‘डिजिटल सिटिज़न सर्विसिस फस्र्ट’’ पहुँच के हिस्से के तौर पर पी.एम.आई.डी.सी. पंजाब के शहरी स्थानीय इकाईयों में नागरिक केंद्रित म्युंसिपल सेवाओं को डिजीटाईज करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शुरू से ही पीएमआईडीसी हमेशा नवीनता के द्वारा नागरिकों की जि़ंदगी को आसान बनाने पर केन्द्रित रही है और ई-गवर्नेमैंट फाउंडेशन की हिस्सेदारी के साथ यह संभव हो पाया है। स्थानीय निकायों के ई-गवर्नेंस प्रोजैक्ट के अंतर्गत म्यूंसिपल सेवाएं ओपन सोर्स ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म (डी.आई.जी.आई.टी.) पर मुहैया करवाई जा रही हैं और यह सभी सेवाएं आंतरिक क्षमता को विकसित करके लागू की गई हैं।
उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट ने पंजाब भर के सभी 167 शहरी स्थानीय इकाईयों को कवर किया है और इसका उद्देश्य सभ्यक कार्य प्रक्रियाओं के द्वारा सरकारी स्रोतों के बेहतर प्रयोग को यकीनी बनाना और नागरिकों को म्यूंसिपल सेवाओं की उपलब्धता में कुशलता और पारदर्शिता प्रदान करना है।
श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने आगे कहा कि स्थानीय निकायों की तरफ से पी.एम.आई.डी.सी. ने राज्य की शहरी स्थानीय इकाईयों में ई-गवर्नेंस के संचालन का यह उत्साही प्रोजैक्ट संभाला और इसको अपनी पूरी क्षमता के साथ लागू किया और इस सम्बन्धी ई-गवर्नेंस फाउंडेशन को कोई भी भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट के ज़रिये राज्य के नागरिक कभी भी, कहीं भी म्यूंसिपल सेवाओं तक पहुँच बना सकते हैं। ऐसी सेवाएं राज्य के लिए ‘ईज़ ऑफ डुईंग बिज़नेस’ रैंकिंग पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं।
-NAV GILL
