चण्डीगढ़, 08 मार्च:
पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने वित्त मंत्री स. मनप्रीत सिंह बादल द्वारा पेश किये गए पंजाब बजट वर्ष 2021-22 को प्रगतिशील, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्ग समर्थकीय और विकासमुखी बताया है। उन्होंने पंजाब बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पंजाब की आर्थिकता को बढ़ावा देगा और सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए एक नया रास्ता खोलेगा।
स. धर्मसोत ने बताया कि पंजाब बजट वर्ष 2021-22 अधीन, पंजाब के हाशिया ग्रसित वर्ग के लिए 1372 करोड़ रुुपए के आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है, जो शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य विकास प्रोग्रामों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं अधीन वर्ष 2020-21 के 901 करोड़ रुपए के मुुकाबले 53 प्रतिशत का विस्तार है।
स. धर्मसोत ने बताया कि वर्ष 2020-21 दौरान पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के 57,142 लाभपात्रीयों को 120 करोड़ रुपए और 21,428 बी.सी. /ई.डब्ल्यू.एस. लाभपात्रीयों को 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। बीते वित्त वर्ष दौरान पंजाब सरकार ने राज्य की अनुसूचित जाति की लड़कियों और किसी भी जाति वर्ग की विधवाओंं की बेटियों को उनके विवाह के समय और अनुसूचित जातियों की विधवाओं /तलाकशुदा बेटियों के दोबारा विवाह के समय 21 हज़ार रुपए की सहायता प्रदान की है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2021 से ‘आशीर्वाद’ स्कीम अधीन 21 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 51 हज़ार करने का प्रस्ताव किया गया है, जोकि एक ऐतिहासिक फ़ैसला है। इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 में 250 करोड़ रुपए का आरक्षण किया गया है।
स. धर्मसोत ने बताया कि बजट 2021-22 के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक वज़ीफ़ा स्कीम अधीन अनुसूचित जाति से सम्बन्धित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बढिय़ा मौके प्रदान करने और उनकी रोजग़ार योग्यता को बढ़ाने के लिए, वज़ीफ़े प्रदान करने के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2021-22 में 2 लाख विद्यार्थियों को वज़ीफ़ा दिया जायेगा। इसी तरह एलिमेंट्री से सेकंडरी दौरान स्कूल छोडऩे की दर को घटाने, उनकी कारगुज़ारी में विस्तार करने और उनको शिक्षा के पोस्ट-मैट्रिक के पड़ाव तक पहुँचने का बेहतर मौका प्रदान करने के इरादे से, वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपए का आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है जिससे अनुसूचित जाति के बच्चों के माता-पिता को 10वीं क्लास तक पढऩे वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता मुहैया करवाई जा सके।
सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि बजट 2021-22 के अंतर्गत पंजाब सरकार राज्य की रोजग़ार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों के बैकलॉग को भरेगी।
-NAV GILL
