चंडीगढ़, 30 सितम्बर:
पंजाब सरकार द्वारा 1539 करोड़ रुपए की राशि से राज्य के गाँवों की नुहार बदली जायेगी जो 14वें वित्त आयोग के बकाया फंडों से जारी की गई है। यह फंड मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दख़ल से जारी किये गए हैं, जिन्होंने निजी तौर पर 14वें वित्त आयोग के बकाए जारी करने सम्बन्धी मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था।
यह जानकारी देते हुये आज ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री स. तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने कहा कि यह राज्य के लिए बड़ी प्राप्ति है क्योंकि विभाग के अधिकारियों की तरफ से 14वें वित्त आयोग के बकाए सम्बन्धी मामला उठाया गया है। उन्होंने तुरंत ही यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जिन्होंने केंद्र के पास इस मामले की पैरवी की और यह बकाया जारी करवाया।
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स. बाजवा ने कहा कि इसके अलावा 14वें वित्त आयोग के अधीन मिली ग्रांट में से पहली किश्त 694 करोड़ रुपए विकास कामों के लिए पंचायतों को दे दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहला मौका है जब पंचायत समितियों और जिला परिषद को फंड दिए गए हैं। स. बाजवा ने कहा कि यह ग्रांट ‘स्मार्ट गाँव मुहिम’ के अंतर्गत राज्य के गाँवों के विकास के लिए इस्तेमाल की जायेगी।
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ग्रामीण विकास, पंजाब के वित्त कमिशनर श्रीमती सीमा जैन ने कहा कि इन फंडों में से 50 प्रतिशत फंड पीने वाले पानी, पानी की संभाल, बारिश के पानी से सिंचाई और सेनिटेशन प्रोजेक्टों के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे और बाकी 50 प्रतिशत पंचायतों की तरफ से अन्य विकास कामों के लिए इस्तेमाल कियेे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इन ग्रांटों के प्रयोग समय पारदर्शिता बनाई रखने और निर्धारित मापदण्डों की पालना करने सम्बन्धी सख़्त हिदायतें की गई हैं।
-NAV GILL
