-अमृतसर एयरपोर्ट से विदेशों में फल और सब्जियाँ भेजने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास उठाया जायेगा मसला
-सोनी ने की पी.एम.एफ.एम.ई. योजना की समीक्षा
चंडीगढ़, 24 जुलाई: राज्य की आर्थिकता को मज़बूती देने और स्थानीय खाद्य वस्तुओं को सांसारिक बाज़ार में उतारने के लिए पंजाब सरकार ने फाइव रिवर्स के नाम के तहत अपना प्रोसैसड फूड ब्रांड शुरू करने का फ़ैसला किया है।
पंजाब के फूड प्रोसेसिंग मंत्री श्री ओम प्रकाश सोनी द्वारा आज यहाँ मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टरज़ फॉर्मलाईज़ेशन ऑफ माईक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजिज़़ स्कीम (पी.एम.एफ.एम.ई.) की समीक्षा की गई। इस योजना ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ अधीन राज्य के विभिन्न जि़लों में पैदा होने वाली खाद्य वस्तुओं को प्रोसेस करके परमोट किया जाना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्बन्धी जिला स्तरीय सर्वे करवाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है।
श्री सोनी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध उत्पादों को एक ब्रांड के नाम के तहत बेचने की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से रजिस्टर्ड ब्रांड नाम फायव रिवर के अधीन बाज़ार में उतारे जाएँ जिससे राज्य की प्रसिद्ध खाद्य वस्तुएँ जैसे कि अमृतसर जिले के पापड़, वड़ीयां, आचार, मुरब्बा, होशियारपुर जिले में मिलने वाली आयुर्वैदिक औषधियों आदि को पूरी दुनिया में एक नाम के तहत उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का जल्द से जल्द लाभ सम्बन्धित व्यक्तियों को पहुँचाने के लिए तेज़ी से काम किया जाए जिससे राज्य के किसानों और बाग़बानी और पोल्ट्री के पेशे न जुड़े व्यक्तियों को जल्द लाभ दिया जा सके। इस मौके पर श्री सोनी ने कहा कि राज्य से विदेशी मुल्कों को सब्जियों और फल भेजने के काम में तेज़ी लाने के लिए अमृतसर स्थित अंतर-राष्ट्रीय हवाई अड्डे की फेसिलीटी के लिए जल्द शुरू करवाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मीटिंग करने के लिए भी आदेश दिए गए जिससे राज्य के किसानों विशेष कर अमृतसर और इसके साथ लगते जिले के किसानों की उपज विदेशी मुल्कों में हवाई मार्ग से भेजी जा सके।
मीटिंग के दौरान फूड प्रोसेसिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिरूद्ध तिवाड़ी ने बताया कि इस योजना के अधीन राज्य की 6600 प्रोसेसिंग इकाईयों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अंदाजऩ 660 करोड़ रुपए नवीनीकरन के लिए दिए जाएंगे। इस रकम में से 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जायेगी। जबकि इस राशि का लाभ 70 प्रतिशत पुराने इकाईयों को अपग्रेडेशन के लिए मिलेगा और 30 प्रतिशत नये यूनिट स्थापित करने के लिए मिलेगा।
श्री मनजीत सिंह बराड़ ने बताया कि इस योजना के अधीन राज्य के विभिन्न जिले कलस्टरों के अधीन रखे गए हैं जैसे कि किनू कलस्स्टर अधीन फिऱोज़पुर अबोहर, होशियारपुर, बठिंडा, अमरूद कलस्टर के अधीन लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, संगरूर, लीची कलस्टर के अधीन पठानकोट और होशियारपुर, आम कलस्टर के अधीन पठानकोट, होशियारपुर, पटियाला, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, सब्जियों के कलस्टर के अधीन अमृतसर, होशियारपुर, अबोहर, संगरूर, नवांशहर, कपूरथला आदि, मछली पालन कलस्टर के अधीन फिऱोज़पुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट, लुधियाना, पोल्ट्री कलस्टर के अधीन पठानकोट, कपूरथला, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, गुरदासपुर आदि और डेयरी कलस्टर के अधीन फिऱोज़पुर, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, श्री मुक्तसर साहिब और अमृतसर को शामिल किया गया है।
