चंडीगढ़, 9 मार्च:
सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पेश किये बजट 2021-22 को महिला-समर्थकी करार देते हुये कहा कि यह राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सहायक होगा।
श्रीमती चौधरी ने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को अब 1500 रुपए की दोगुनी वित्तीय सहायता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैनशनों के अधीन आते सभी योग्य लाभार्थियों को 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रति महीना देने का अपना वायदा पूरा किया है। मासिक पैंशन को 750 रुपए से दोगुनी करके 1500 रुपए करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट अलाट किया गया है, जोकि 2020-21 के 2320 करोड़ रुपए के बजट खर्च के मुकाबले 72 प्रतिशत विस्तार है। मंत्री ने आगे कहा कि साल 2019-20 में 2,089 करोड़ रुपए और साल 2020-21 में 2,277 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पैनशनों की बाँट की गई, जो पिछली अकाली -भाजपा सरकार की तरफ से साल 2016 -17 में दी गई पैनशनों (747 करोड़ रुपए) से तीन गुणा ज्यादा है। उन्होंने कहा कि साल 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति से सम्बन्धित 13 लाख लाभार्थियों समेत कुल 25.55 लाख लाभार्थियों को पैनशनों की बाँट की गई।
पेट की सारी बीमारियां होंगी कुदरती तरीके से ऐसे ठीक || Dr. Joginder Tyger ||
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत लड़कियों को उनके विवाह के लिए 21,000 रुपए की बजाय अब 51,000 रुपए दिए जाएंगे और इस स्कीम के लिए 250 करोड़ रुपए अलाट किये गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अनुसूचित जातियों के 57,142 लाभार्थियों को 120 करोड़ रुपए और 21,428 बीसी/ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और महिलाओं को मुफ्त परिवहन की सुविधा प्रदान करने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सहूलियत होगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 12 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं को सप्लीमैंटरी पोषण मुहैया करवाने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 878 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। इसके इलावा पोषण अभियान के अंतर्गत नवजात बच्चों, 0-6 साल तक के बच्चों, किशोर आयु की लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं और कुपोषण को घटाने के लिए 53 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। नई योजना ‘माता तृप्ता महिला योजना’ शुरू करने और राज्य के विभिन्न विभागों की तरफ से चलाई जा रही मौजूदा स्कीमों को कवर करने के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
चाहे जो खाएं पीएं लीवर रहेगा तगड़ा… || Dr. Joginder Tyger ||
श्रीमती चौधरी ने आगे कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से काम करने वाली महिलाओं के लिए पंजाब के बड़े जिलों में सात होस्टल स्थापित किये जाएंगे और इस मंतव्य के लिए 50 करोड़ रुपए अलाट किये गए हैं। इसके अलावा वृद्ध आश्रम स्थापित करने के लिए 24 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। उन्होंने कहा कि 2021 -22 के दौरान साईबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेंस्ट वीमेन एंड चिलडरनज (सीसीपीडब्ल्यूसी) के लिए 2.54 करोड़ रुपए की लागत से लैबोरटरी स्थापित की जायेगी।
उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों की सभी श्रेणियों के पदों और पंजाब सिविल सेवाएं (महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण) नियमों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय इकाईयों के मतदान में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जैसे क्रांतिकारी कदम देश में अपनी किस्म के बेमिसाल कदम हैं।
-NAV GILL
