चंडीगढ़, 27 फरवरी:
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा परिकल्पित डिजिटल पंजाब प्रोजैक्ट के द्वारा राज्य को डिजिटल तौर पर समर्थ बनाने और सरकारी कामकाज में प्रचलित पुराने ढांचे की जगह पर कामकाज के अत्याधुनिक तौर तरीके अपनाने हेतु अहम कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रशासनिक और सार्वजनिक सुधारों संबंधी विभाग जोकि इस पहलकदमी के लिए नोडल विभाग है, को राज्य स्तर पर आई.टी. काडर के अंतर्गत भर्ती के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे राज्य में आई.टी. से सम्बन्धित विभिन्न ई-गवर्नेंस प्रोजैक्टों को सुचारू ढंग से अमल में लाया जा सके। इस आई.टी. काडर के अंतर्गत भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात किया जाएगा, जिससे सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-गवर्नेंस प्रोग्राम सम्बन्धी विभागों को तकनीकी सहायता मुहैया करवाई जा सके।
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प्रशासनिक सुधार संबंधी विभाग के एक प्रवक्ता ने एक जानकारी देते हुए बताया कि 324 आई.टी. काडर के अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 26 अधिकारियों ने अपनी सेवाएं देनी शुरू भी कर दी हैं, जिनको जल्द ही अलग-अलग विभागों में भेज दिया जायेगा। दूसरे पड़ाव में सीनियर सिस्टम मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और टैक्रिकल असिस्टेंट जल्द ही भर्ती किए जाएंगे।
यह आई.टी. काडर अलग-अलग विभागों को तकनीकी मदद मुहैया करेगा, जिससे ई-गवर्नेंस/एम-गवर्नेंस प्रोजैक्टों को समय पर लागू करने के साथ-साथ सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा सके। इस अलग कदम से राज्य में आई.टी. की सम्मिलन वाला सूचना तकनीकी से सम्बन्धित समर्थ ढांचा खड़ा होगा। इन आई.टी. माहिरों की भर्ती संपूर्ण पेशेवर ढंग के द्वारा अमल में लाया जायेगी।
इस काडर की ज़रूरत सरकार को इस कारण पड़ी क्योंकि अलग-अलग विभागों में प्रशासनिक सुधारों, ई-गवर्नेंस और कम्प्यूट्रीकरण से सम्बन्धित ठोस पहलकदमियों को लागू करने के लिए सामथ्र्य की कमी थी। यह आई.टी. माहिर अलग-अलग विभागों और प्रशासकीय सुधार विभाग के दरमियान तालमेल बनाने के लिए सेतु का काम करेंगे, जिससे ई-ऑफिस सहित कई अन्य ई-गवर्नेंस प्रोजैक्टों को और सुचारू ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
इस कदम से ‘सार्वजनिक सेवाएं मुहैया करवाने संबंधी पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही एक्ट-2018’ को कारगर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी, जिसको इसलिए अमल में लाया गया था जिससे ऑनलाइन और अत्याधुनिक तकनीक विधि के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी सेवाएं लोगों को मुहैया करवाई जा सकें।
इस केंद्रीकृत आई.टी. काडर के अंतर्गत भर्ती होने वाले अधिकारी अपने-अपने सम्बन्धित विभागों के मुखियों/प्रशासकीय विभागों को रिपोर्ट करेंगे और प्रशासकीय सुधारों और सार्वजनिक शिकायत संबंधी विभाग /मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ काम करेंगे, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में किये जा रहे सुधार और ई-गवर्नेंस प्रोजैक्टों को कामकाज के तौर तरीकों में तबदीली लाने के उद्देश्य और बेहतर प्रशासन मुहैया करवाने के लक्ष्य पूरे हो सकें।
-NAV GILL
