वित्त वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2018 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की उपभोग में 9 प्रतिशत इज़ाफ़ा
राज्य में कारोबार को और आसान बनाने की तरफ अहम कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज सरकार के ‘बिजऩेस फस्ट पोर्टल ’ की शुरुआत की जिससे औद्योगिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मार्च, 2017 में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद औद्योगिक क्षेत्र ने लम्बी छलांग लगाई है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पोर्टल सिंगल विंडो प्रणाली के तौर पर निवेशकों को पेश औद्योगिक मुश्किलों के हल, फीडबैक और सुझावों के लिए स्वतंत्र विधि मुहैया करवाएगा। उन्होंने बताया कि अव्वल दर्जे की यह ऑनलाईन सुविधा औद्योगिक और विकास नीति -2017 के अंतर्गत निवेशकों को समयबद्ध ढंग से वित्तीय रियायतें मुहैया करवाने में सहायक होगी।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बताया कि उनकी सरकार की तरफ से उठाए गए अलग -अलग कदमों से निवेशकों और उद्यमियों में निवेश के प्रति उत्साह बढ़ा है जिसकी पुख़्ता मिसाल मार्च, 2017 में नई सरकार बनने से लेकर अब तक 19 महीनों में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के हुए निवेश से ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि साल 2016 -17 की अपेक्षा 2017 -18 में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली के उपभोग में 9 प्रतिशत विस्तार हुआ है जो औद्योगिक क्षेत्र की उन्नती को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस समय के दौरान ही मंडी गोबिन्दगड़ में पुरानी ईकायों के पुन: चालू होने के अलावा 60 नये यूनिट भी चालू हो चुके हैं।
उद्योग एवं व्यापार विभाग और पंजाब ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमैंट प्रोमोशन के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल राज्यभर में स्थापित होने वाले नये औद्योगिक ईकायों के द्वारा रोजग़ार के बड़े मौके पैदा करने के लिए बहुत सहायक होगा जिससे सरकार के प्रमुख प्रोग्राम ‘घर घर रोजग़ार ’ स्कीम को और उत्साह मिलेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उनके बहुत से कैबिनेट साथी और प्रसिद्ध उद्योगपति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार व्यापार को आसान बनाने की अपनी उच्च प्राथमिकता के साथ पंजाब को निवेश का सबसे बढिय़ा स्थान बनाने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने बताया कि इनवैस्ट पंजाब को सफल बनाने के बाद राज्य व्यापार को आसान बनाने के अगले पड़ाव की तरफ प्रगति कर रहा है। ऐसा अलग -अलग रेगुलेटरी विभागों और एजेंसियों द्वारा बहु -इलैक्ट्रॉनिक्स इंटरफेसिज़ की जगह इनवैस्ट पंजाब बिजऩेस का यूनीफाईड फस्ट पोर्टल स्थापित करके किया जा रहा है। यह पोर्टल मौजूदा और नये दोनों उद्योगों को व्यवस्थित प्रवानगियां और वित्त रियायतों सम्बन्धी सेवाएं मुहैया करवाएगा।
इससे पहले इनवैस्ट पंजाब के सी.ई.ओ. रजत अग्रवाल ने पोर्टल सम्बन्धी पावर पुआइंट के द्वारा प्रस्तुति दी और स्कीम बारे विसतृत जानकारी मुहैया करवाई। उन्होंने अगस्त में नोटीफाई की गई नई स्कीम और नीति और इसके बाद इसी साल अक्तूबर में लाए नये जी.एस.टी. फार्मूले अधीन वित्तीय रियायतें प्राप्त करने बारे परिचालन दिशा निर्देशों बारे भी बताया।
इस पोर्टल अधीन एक करोड़ रुपए से अधिक के निश्चित पूँजीगत निवेश (एफ.सी.आई) सम्बन्धी अजिऱ्यों की परवानगी पंजाब ब्यूरो इनवेस्टमैंट पर्मोशन (इनवैस्ट पंजाब) की तरफ से दी जायेगी और एक करोड़ रुपए तक की एफ.सी.आई. के लिए परवानगी जि़ला स्तर पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप मैनेजरों /सैक्टर अफसरों को पोर्टल के द्वारा अपने आप ही जि़म्मेदारी के लिए मुकर्रर किया जायेगा।
यह पोर्टल निवेश के लिए पारदर्शी, एकीकृत और एक ही जगह पर हरेक व्यवस्था करने वाला है। यह समयबद्ध तरीकों से सेवाएं प्रदान करेगा। बिजऩेस फस्ट से काम का आसानी से पता लगाया जा सकेगा और निगरानी रखी जा सकेगी।
इसलिए एस.एम.एस. और ई -मेल की सूचना के अलावा सर्टिफिकेट /लाईसेंस डिजिटल तौर पर जारी किये जा सकेंगे।
एक साझे निवेदन फार्म (सी.ए.एफ.) में साझी सूचना और एक ही बार साझे दस्तावेज़ शामिल होंगे। यह पोर्टल 11 विभागों की 34 पूर्व स्थापति और पूर्व अमल रेगुलेटरी प्रवानगियां और 35 वित्तीय रियायतें मुहैया करवाएगा। बहुत रियायतें प्राप्त करने के लिए इस सम्बन्धी साझा निवेदन फार्म (आइ सी ए एफ) सिफऱ् एक ही बार भरना अपेक्षित होगा।
बिजऩेस फस्ट पोर्टल पर ‘अपनी परवानगी जानो’ की सुविधा निवेशकोंं को दी गई है जिसके द्वारा वह उद्योग स्थापित करने के लिए ज़रूरी प्रवानगियों बारे जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे उनका कारोबार करने के लिए समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी और वह सम्बन्धित दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी बचेंगे। पूर्व स्थापति और पूर्व अमल परवानगी, अपेक्षित जानकारी, व्यापक सूची इस पोर्टल पर मुहैया होगी।
इसी तरह जब भी नई नीतियाँ बनाई जाएंगी तो ड्राफ्ट बिजऩेस रैगूलेशन पर फीडबैक पोर्टल के द्वारा लिया जा सकेगा। बैंकों /अन्य सरकारी संस्थाओं आदि जैसी तीसरे पक्ष एन.ओ.सी. /परवानगी /लाईसेंस को ऑनलाईन सत्यापित कर सकेगी जिससे दस्तावेज़ की प्रामाणिकता की जांच करने और तस्दीक करने पर ख़र्च होता समय और ऊर्जा घटाने में मदद मिलेगी।
इस दौरान उद्योग व व्यापार और सूचना प्रौद्यौगिकी की अतिरिक्त प्रमुख सचिव विन्नी महाजन ने बताया कि इस पोर्टल को लांच करने से मौजूदा और नयी उद्योग ईकाइयों की स्थापना के साथ-साथ अलग -अलग स्कीमों के अधीन वित्तीय रियायतों के लिए अपेक्षित परवानगी हासिल कर सकेगी।
उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए स्वराज ट्रैकटर्ज़ के वीरेन पोपली ने कहा कि यह पोर्टल पंजाब में निवेश के लिए इच्छुक उद्योगपतियों को पेश मुश्किलें दूर करेगा।
वर्धमान ग्रुप के सचित जैन ने ‘इनवैस्ट पंजाब ’ को और शक्ति देने के लिए सरकार के यत्नों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे फ़ैसले लेने में तेज़ी आयेगी और प्रोजेक्टों को अमल में लाने में होती अनावश्यक देरी ख़त्म होगी।
इस मौके पर उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने राज्य में फिर औद्योगिक माहौल कायम करने में अद्भुत भूमिका निभाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पंजाब औद्योगिक प्रगति में देश में अगुआ राज्य बनकर उभरेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह और प्रमुख सचिव वित्त अनिरूद्ध तिवाड़ी उपस्थित थे।
