नई दिल्ली, 3 दिसम्बर:
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने खेती कानूनों पर पैदा हुई पेचीदा स्थिति के जल्द हल के लिए पंजाब के पक्ष को दोहराते हुए केंद्र सरकार को इन कानूनों बारे अपने स्टैंड पर फिर से विचार करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को भी समस्या को तत्काल सुलझाने के लिए रास्ता ढूँढने की अपील की है क्योंकि मौजूदा हालात से जहाँ राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर ख़तरा पैदा हुआ है।
मुख्यमंत्री ने आज यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम मीटिंग के दौरान समस्या को तुरंत हल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि भारत सरकार किसानों की चिंताओं को सुलझाने को यकीनी बनाए।
श्री शाह के साथ मीटिंग के उपरांत मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त बातचीत के दौरान पत्रकारों को बताया कि हालांकि वह और उनकी सरकार मध्यस्थता के लिए किसी भी तरह शामिल नहीं है और मसले को केंद्र सरकार और किसानों की तरफ से हल किया जाना है परन्तु इसका जल्द हल पंजाब और मुल्क, दोनों के हित में है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुरक्षित बनाने और मंडी प्रणाली पर आधारित ए.पी.एम.सी. को जारी रखने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने श्री शाह को मसले के तत्काल हल के लिए किसानों की बात खुले दिल से सुनने की अपील की है जिससे पंजाब और अन्य राज्यों से शामिल बड़ी संख्या में महिलाओं समेत किसान अपने-अपने घरों को लौट सकें।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि मसले का जल्द हल ढूँढना होगा। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्री को मिलने के लिए आए हैं जिससे किसानों और केंद्र सरकार के दरमियान पैदा हुई पेचीदगी के साथ-साथ किसान भाईचारे और खेती सैक्टर के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पंजाब के पक्ष को फिर से रखा जा सके।
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