चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज विभिन्न स्कीमों और विकास प्रोजेक्टों की बकाया अदायगी के लिए 469 करोड़ रुपए जारी करने के अलावा राज्य के खजाने में वैट /जी.एस.टी. रिफंड के समूचे बकाए का निपटारा कर दिया है।
यह फंड स्थानीय निकाय और शिक्षा विभागों के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पैनशनों से संबंधित हैं। यह प्रगटावा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की हिदायतें पर यह फंड जारी किये गए हैं जिसका मकसद मुख्य क्षेत्रों में विकास की गति में और तेज़ी लाना है। कुल राशि में से स्थानीय निकाय विभाग को चल रहे विकास कामों के लिए 188 करोड़ रुपए जबकि सामाजिक सुरक्षा पैनशनों के लाभपात्रियों के लिए 138 करोड़ जारी किये गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) और मिड डे मील स्कीमों के अंतर्गत शिक्षा विभाग को 77 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि सरकार द्वारा वैट रिफंड के लिए 62 करोड़ और जी.एस.टी. के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं जिससे खजाने में समूचे बकाए का निपटारा हो गया है।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को उचित प्रबंधों के द्वारा खर्च घटाने संबंधी समय-समय पर हिदायतें की हैं जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और मज़बूत बनाई जा सके जो पहले ही पुनरूत्थान की राह पर है।
