नई दिल्ली: शीर्ष अदालत कोरोना के बढ़ते विवाद के मद्देनजर किसान आंदोलन को समाप्त करने की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकी। इंटरनेट तक पहुंचने में कठिनाइयों के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इस मामले पर अब गुरुवार, 13 अप्रैल को फैसला किया जाएगा। याचिका में सभी दिल्ली बॉर्डर टोन आंदोलनकारियों को हटाने की मांग की गई है।
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इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कमजोर करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उनकी सरकार खुद इन कानूनों के सख्त विरोधी थी। साथ ही, सीएम ने दोहराया कि राज्य में मौजूदा विकट स्थिति को देखते हुए, सप्ताहांत के लॉकडाउन के उल्लंघन और अन्य प्रतिबंधों को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती है।
-NAV GILL
