10 MAY 2021,
किसान की आय बढ़ाने में बागवानी क्षेत्र की विशाल क्षमता और भूमिका को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने रु। 2021-22 के दौरान बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2250 करोड़।
देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को और बढ़ावा देने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने रु। का बढ़ा हुआ आवंटन प्रदान किया है। वर्ष 2021-22 के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ’(MIDH) के लिए 2250 करोड़, एक केन्द्र प्रायोजित योजना। फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू और कोको को कवर करने वाले बागवानी क्षेत्र की क्षमता को साकार करने के लिए मंत्रालय 2014-15 से MIDH को लागू कर रहा है। आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में काफी अधिक है। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को यह आवंटन सूचित किया गया है।
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बागवानी क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप के कारण देश में कृषि उत्पादन की स्थिति से आगे निकल गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान, देश ने 25.66 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से 320.77 मिलियन टन का अपना उच्चतम बागवानी उत्पादन दर्ज किया। 2020-21 के लिए 1 अग्रिम अनुमान के अनुसार, 27.17 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र से देश में कुल बागवानी उत्पादन 326.58 लाख मीट्रिक टन है।
MIDH ने बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2014 – 15 से 2019 – 20 के दौरान क्षेत्र और उत्पादन क्रमशः 9% और 14% बढ़ा है। इसके अलावा, मिशन ने खेतों में पालन की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने कृषि के उत्पादन और उत्पादकता की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है। MIDH की पहल से न केवल बागवानी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बल्कि इसने शून्य भूख, अच्छे स्वास्थ्य और भलाई, कोई गरीबी, लिंग समानता आदि के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान दिया है।
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हालांकि, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में उच्च फसल कटाई के नुकसान और अंतराल के मामले में इस क्षेत्र को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2050 तक देश में 650 मिलियन मीट्रिक टन फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय बागवानी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जबरदस्त गुंजाइश है। कुछ नई पहलें जैसे रोपण सामग्री उत्पादन, क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना, एग्री इंफ्रा फंड के माध्यम से क्रेडिट पुश, एफपीओ का गठन और प्रचार इस दिशा में सही कदम हैं।
NAV GILL
