चंडीगढ़, 9 जनवरी:
कामकाजी औरतों को सुरक्षित और सुविधाजनक निवास प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कामकाजी औरतों के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत के साथ सात नये होस्टलों का निर्माण करने का फ़ैसला लिया गया है, जिसमें उनके बच्चों के लिए दिन भर देख-रेख की सुविधा मुहैया करवाई जायेगी।
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औरतों के लिए सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण के बाद इस फ़ैसले को महिला सशक्तिकरण की तरफ विभाग की दूसरी बड़ी पहलकदमी बताते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने बताया कि यह विशेष होस्टल पहले पड़ाव के दौरान जालंधर, पटियाला, मोहाली, मानसा, बरनाला, लुधियाना और अमृतसर में बनाए जाएंगे और इन होस्टल में रिहायश अपने घरों से दूर काम करने वाली औरतों को दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बाकी जि़ले अगले पड़ाव में कवर किये जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोहाली के होस्टल के लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई है, जबकि जालंधर के होस्टल के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं और मानसा एवं अमृतसर के होस्टलों सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं जोकि प्रक्रिया अधीन हैं। इसी तरह बाकी होस्टलों के लिए अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैट्रो शहरों की तजऱ् पर पंजाब के अलग-अलग जिलों में इन होस्टलों के निर्माण के लिए अनुमानित 50 करोड़ रुपए का बजट अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कामकाजी औरतों के लिए पहले ही 9 होस्टल चल रहे हैं।
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पंजाब भवन में आज एक प्रैस कॉन्फ््रें़स के दौरान श्रीमती चौधरी ने बताया कि सरकारी बसों में सभी औरतों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट का फ़ैसला लागू करने में कोविड संकट के कारण देरी हुई है, अब इस फ़ैसले को जल्द लागू कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले औरतों को 60 साल की उम्र होने पर ही यह सुविधा मिलती थी।
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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जि़ला बरनाला और मानसा में हरेक के लिए 5.56 करोड़ रुपए की लागत के साथ दो सरकारी वृद्ध आश्रमों के निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया प्रगति अधीन है और इन वृद्ध आश्रमों के निर्माण के लिए फंड लोक निर्माण विभाग को जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में सीनियर सिटिजऩ, वैलफेयर एंड मेन्टेनैंस एक्ट के अधीन जि़ला होशियारपुर में एक वृद्ध आश्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और 50 वृद्ध आश्रम एनजीओज़ द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहाँ 1409 बुज़ुर्गों का बसेरा है। प्रैस कॉन्फ्ऱेंस के मौके पर उनके साथ प्रमुख सचिव राज़ी पी श्रीवास्तव, डायरैक्टर विपुल उज्जवल, संयुक्त सचिव विम्मी भुल्लर, अतिरिक्त निदेशक लिल्ली चौधरी, डिप्टी डायरैक्टर गुरजिन्दर सिंह मोड़, डिपटी डायरैक्टर रूपिंदर कौर और जि़ला प्रोग्राम अफ़सर सुखदीप सिंह उपस्थित थे।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बुढापा पैंशनें, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बन्धित 25,54,473 लाभपात्रियों को नवंबर 2020 तक 1695.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान पैंशन स्कीमों के अधीन 1,22,274 नये लाभपात्री शामिल किये गए। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा तेज़ाब हमले की पीडि़तों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 8,000 रुपए प्रति महीना की वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई गई और इस स्कीम के अंतर्गत कुल 24 लाभपात्रियों को लाभ दिया गया।
श्रीमती चौधरी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकों के द्वारा पैंशनों की बाँट की गई। बैंकों द्वारा सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉलों की पालना करते हुए अपने व्यापार संवाददाताओं/डाकघरों के द्वारा पैंशन की रकम लाभपात्रियों के घर-घर मुहैया करवाई गई।
-Nav Gill
