भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र लद्दाख सरकार की सहभागिता में 9-10 सितंबर, 2021 को लेह में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस कार्यशाला में लद्दाख के लगभग 150 अधिकारी हिस्सा लेंगे।
इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अर्थ विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) श्री आर. के. माथुर करेंगे।
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इसके अलावा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) के सचिव श्री संजय सिंह, डीएआरएंडपीजी के अतिरिक्त सचिव श्री वी. श्रीनिवास, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह (एलएएचडीसी) के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री ताशी ग्यालसन, एलएएचडीसी, कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान भी इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं लद्दाख के आयुक्त/सचिव श्री अजीत कुमार साहू धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।
इस कार्यशाला में लद्दाख में शासन की चुनौतियां, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जीएफआर 2017 व जीईएम, टेंडरिंग व पीएफएमएस, सीएसएमओपी 2019, ई-ऑफिस और केंद्रशासित प्रशासन में सफलता की कहानियों को संबोधित करने वाले सत्र शामिल होंगे। इस कार्यशाला की योजना सूचना विनिमय और ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करने की है।
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इस कार्यशाला के पहले दिन, भारत सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिष्ठित वक्ता लद्दाख के अधिकारियों को लद्दाख में शासन की चुनौतियों, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम व जीएफआर 2017 व जीईएम, टेंडरिंग और पीएफएमएस पर संबोधित करेंगे।
वहीं दूसरे दिन समापन सत्र में भारत सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिष्ठित वक्ता सीएसएमओपी (केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिक) 2019, ई-ऑफिस और केंद्रशासित प्रशासन में सफलता की कहानियों को संबोधित करेंगे। डीएआरएंडपीजी के सचिव श्री संजय सिंह समापत्र सत्र को संबोधित करेंगे।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोक सेवा को खरीद व वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रीय कानूनों, केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिक (सीएसएमओपी) और ई-ऑफिस से पूरी तरह परिचय कराना है। इसके अलावा सरकार की पारदर्शिता व व्यापार करने में आसानी को लेकर शासनादेश को ध्यान में रखते हुए, जीईएम व डिजिटल शासन को व्यापक रूप से अपनाकर डिजिटल खरीद अभ्यासों की शुरुआत करना भी है।
इस क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों को प्रशासनिक और संबंधित कौशल का लाभ देना और उसे उन्नत बनाना है, जिससे सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति व वितरण तंत्र में सुधार के लिए विविध क्षेत्रों में पहुंच और जागरूकता में बढ़ोतरी/सुधार हो सके.
-NAV GILL
