-घर बैठे ऑनलाइन होगी नक्शों की मंज़ूरी
-भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देने में ई -गवर्नैस का अहम रोल
-पंजाब का चेहरा और किस्मत बदलने के आसार
चंडीगढ़ : शहरी इकाईयों में ऑनलाइन नक्शे पास करने के लिए बनाया गया ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अपूर्व सिस्टम (ओ.बी.पी.ए.एस.) 15 अगस्त से लागू होगा और यह लागू होने से पंजाब सरकार का शहरी निवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त साफ़ सुथरा और पारदर्शी शासन देने का वायदा पूरा होगा। यह बात स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू ने सैक्टर 35 स्थित पंजाब म्युंनिसिपल भवन के आडीटोरियम में ओ.बी.पी.ए.एस. को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य की समूह नगर निगमों के कमीशनरों, डिप्टी डायरेक्टरों और वास्तुकारों की लगाई एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्कशाप को संबोधित करते हुए कही।
स. सिद्धू ने यह भी कहा, ‘हम मतदान अगलों मतदान के लिए नहीं लड़ते बल्कि आगे वाली पीढ़ी के लिए लड़ते हैं, हमारी सरकार का मकसद भावी पीढ़ीयों के लिए बेहतर व्यवस्था छोड़ कर जाना है जिसके अंतर्गत ई -गवर्नेंस प्रोजैकट लागू किया जा रहा है।’ ई -गवर्नेंस प्रोजैकट को लागू करके जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है वहीं दूसरी तरफ शहर निवासियों को घर बैठे आसानी से सुविधाएं मिल सकती हैं।
यह पूर्ण तौर पर ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहाँ नक्शों की मंज़ूरी ऑनलाइन एक ही जगह पर होगी जिससे शहरी की पहले होती परेशानी ख़त्म होगी। इस वैश्विक प्रोजैकट को विभाग का ऐतिहासिक फ़ैसला करार देते हुए स. सिद्धू ने कहा कि इससे पंजाब की किस्मत और चेहरा बदलने के पूर्ण आसार है।
ओ.बी.पी.ए.एस. में पाँच पड़ाव होंगे। इसके लागू होने से शहर निवासियों को नक्शे पास करवाने के लिए निजी तौर पर सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सभी 165 शहरी स्थानीय इकाईयों और 27 नगर सुधार ट्रस्टों में लागू होगा।
विभाग के प्रमुख सचिव श्री ए वेनू प्रसाद, डायरैक्टर श्री करनेश शर्मा, नगर निगम अमृतसर के मेयर श्री करमजीत सिंह रिंटू, नगर निगम लुधियाना के मेयर श्री बलकार सिंह, नगर निगमों के कमिशनर, डिप्टी डायरैक्टर और वास्तुकार भी वहां उपस्थित थे।
