चंडीगढ़, 04 मई:
राज्य में तरल मैडीकल आक्सीजन (एल.एम.ओ.) की निर्विघ्न और सुचारू सप्लाई यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से आज अन्य राज्यों और राज्य के बीच एयर सैपरेशन और रीफिलिंग यूनिटों से आक्सीजन की ढुलाई के रेट मौजूदा मार्केट रुझान के हिसाब से बढ़ाने का फैसला किया गया है।
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मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन के नेतृत्व में यहाँ एक उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन विभाग की तरफ से औपचारिक हुक्म जारी होने के बाद इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू किया जायेगा।
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यह कदम इस संकटकालीन दौर में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य को अस्पतालों में अति -अपेक्षित मैडीकल आक्सीजन की निर्विघ्न और सुचारू आवाजाही में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्य सचिव ने बताया कि यह फैसला लिया गया है कि पंजाब की तरफ से मौजूदा मार्केट रुझान के अनुसार आवाजाही की दरों में विस्तार किया जायेगा।
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उन्होंने बताया कि यह भी फैसला किया गया है कि मैडीकल आक्सीजन की दरों और परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की गई ढुलाई की दरों के बारे लागू केंद्र के निर्देशों के मद्देनजर, पहले की टैंडर शर्तें अगर कोई है, तो गैस की दरें/कीमत तय करने सम्बन्धी और इसकी आवाजाही को इस हद तक संशोधित माना जायेगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए आज के आदेशें अनुसार ट्रांसपोर्टरों को विभाग की तरफ से एल.एम.ओ. की वास्तविक दर के अनुसार समेत आक्सीजन प्लांट से लाने – ले जाने के खर्च के साथ अदायगी की जायेगी।
मीटिंग के दौरान यह भी फैसला किया गया कि अमृतसर के सरकारी मैडीकल कालेज (जी.एम.सी.) में एक एल.एम.ओ स्टोरेज टैंक तुरंत स्थापित किया जायेगा।
श्रीमती महाजन ने कहा कि अमृतसर में मैडीकल आक्सीजन की उपलब्धता का स्तर बहुत गंभीर है इसलिए स्टोरेज टैंक को स्थापित करने का काम जंगी स्तर पर किया जायेगा और कम से कम संभावित समय में पूरा किया जायेगा।
सप्लाई चेन को और सुचारू बनाने के लिए इस मीटिंग के दौरान एक और अहम फैसला लिया गया, जिसके अंतर्गत पशु पालन विभाग के साथ समझौते अधीन पशुओं के वीर्य को एक से दूसरी जगह पर लेजाने के लिए इस्तेमाल किये जाते नाईट्रोजन वाले टैंकरों को तुरंत फ्री करने और उनको मौजूदा स्थिति में सुधार तक मैडीकल आक्सीजन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।
मीटिंग में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव (परिवहन) के.सिवा प्रसाद, प्रमुख सचिव (उद्योग और वाणिज्य) आलोक शेखर, प्रमुख सचिव (मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान) डी.के. तिवारी, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) हुसन लाल, स्टेट कोविड कंट्रोल रूम के प्रमुख राहुल तिवारी, खजाना और अकाउंटस के डायरैक्टर अभिनव त्रिखा, गमाडा के मुख्य प्रशासक प्रदीप कुमार अग्रवाल और रोजगार सृजन विभाग के डायरैक्टर जनरल हरप्रीत सिंह सूदन शामिल थे।
-Nav Gill
