चंडीगढ़, 24 नवम्बर:
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने मंगलवार को आंगनवाड़ी वर्करों के आश्रितों को तरस के आधार पर नौकरी सिफऱ् विधवा बहु को देने वाली शर्त को हटाने का ऐलान करते हुये वर्करों और हैल्परों की सभी जायज़ माँगें मानने का भरोसा दिया है।
आज यहाँ सिविल सचिवालय में अपने दफ़्तर में तीन आंगनवाड़ी वर्कर और हैल्पर्ज़ यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान श्रीमती चौधरी ने कहा कि तरस के आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी मौजूदा शर्त सिफऱ् विधवा बहु को पहल देना है, जिसको अब बदल कर कोई भी आश्रित किया जायेगा। वर्करों और हैल्परों को एक्स ग्रेशिया पहले 70 साल की आयु बाद मिलता था, जबकि सेवा मुक्ति की आयु 65 साल थी। अब वर्कर और हैल्पर एक्स ग्रेशिया के लिए 60 से 65 साल की आयु तक कभी भी दावा पेश कर सकती हैं।
कैबिनेट मंत्री ने आंगनवाड़ी हैल्परों से आंगनवाड़ी वर्करों की तरक्की सम्बन्धी ग्रैजूएशन की शर्त को भी घटा कर 12वीं पास के साथ पाँच साल का तजुर्बा कर दिया गया है। वर्करों को स्मार्ट फ़ोन देने की माँग पर उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी देरी केंद्र सरकार की तरफ से फोनों की खरीद सम्बन्धी मापदंड तय न करने के कारण हुई है, जिस कारण खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। जैसे ही तयशुदा मापदंड भारत सरकार से प्राप्त होंगे, खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। आंगनवाड़ी सेंटरों में बुनियादी सहूलतों संबंधी बात करते हुये उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के सभी सेंटरों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सहूलतें दिसंबर 2020 के अंत तक मुहैया करवा दी जाएंगी।
श्रीमती अरुणा चौधरी ने आंगनवाड़ी सेंटरों की इमारतों के किराये का मामला भी ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की जगह अपने हाथ में लेने के लिए भी हल करने की बात कही। यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग तीन घंटे चली मीटिंग के दौरान उन्होंने पोषण अभियान के अधीन आंगनवाड़ी वर्करों को ‘प्रदर्शन प्रेरक राशि’ (परफॉरमेंस इनसैंटिव) जल्द जारी करवाने संबंधी कहा। उन्होंने कहा कि नये मुख्य आंगनवाड़ी सैंटर मंज़ूर होने के बाद मिनी आंगनवाड़ी सैंटरों को मुख्य आंगनवाड़ी सेंटरों में तबदील किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ योजना के फार्म भरवाने के लिए 100 रुपए प्रति वर्कर और 50 प्रति हैल्पर देने का भी ऐलान किया।
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि जून 2020 में बजट प्राप्त हुआ था, जो समूह जि़ला प्रोग्राम अफ़सरों को बाँट दिया गया। उनकी तरफ से बनते समय के मान भत्तों की अदायगी कर दी गई है। भारत सरकार की तरफ से पिछले समय की पैंडिंग लायबिलटी प्राप्त हो गई है, जल्द बजट का वितरण कर दिया जायेगा। 3 से 6 साल के बच्चों का दाखि़ला आंगनवाड़ी केंद्र में यकीनी बनाने और प्राईमरी स्कूलों से बाहर प्राईवेट इमारतों में चल रहे आंगनवाड़ी सैंटरों को स्कूलों में तबदील करने का मुद्दा स्कूल शिक्षा मंत्री के पास उठा कर हल करवाने का भरोसा दिया। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों और हैल्परों का मानभत्ता बढ़ाने, केंद्रीय मानभत्ते में कटौती और अन्य वित्तीय माँगों का मुद्दा वित्त विभाग के पास उठा कर इनको हल करवाने का भरोसा दिया।
मीटिंग के दौरान प्रमुख सचिव राज़ी पी श्रीवास्तव, डायरैक्टर विपुल उज्जवल, संयुक्त सचिव विम्मी भुल्लर, डिप्टी डायरैक्टर रुपिन्दर कौर, डी.पी.ओ. सुखदीप सिंह, आंगनवाड़ी मुलाज़ीम यूनियनों की तरफ से हरगोबिन्द कौर, जसबीर कौर, सतवंत कौर, ऊषा रानी, सुभाष रानी, हरजीत कौर, सरोज छप्पड़ीवाला, सुनील कौर और सरबजीत कौर उपस्थित थे।
-NAV GILL
