अमन अरोड़ा द्वारा डिवैल्लपरों को जायदाद का खरीददारों को समय पर कब्ज़ा देना यकीनी बनाने के निर्देश

डिवैल्लपरों को ई. डी. सी. समेत अन्य बकायों की अदायगी करने के लिए कहा

रियल अस्टेट डिवैल्लपरों को पेश समस्याएं भी सुनी

चंडीगढ़: राज्य के लोगों को जायदाद की ख़रीद सम्बन्धी पेश मुश्किलों के हल और अनावश्यक मुकदमेबाज़ी से बचाने के लिए पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने रियल अस्टेट डिवैल्लपरों को कहा है कि वह जायदाद बेचते समय किये वायदे के मुताबिक खरीददारों को जायदाद का समय पर कब्ज़ा देना यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले पाँच सालों में ‘रेरा’ को तकरीबन 3600 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर जायदाद का देरी से कब्ज़ा मिलने से सम्बन्धित हैं।
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कनफैडरेशन आफ रियल अस्टेट डिवैल्लपरज़ एसोसिएशन आफ इंडिया के पंजाब चैप्टर के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श समागम की अध्यक्षता करते हुये कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सहूलतों से लैस और योजनाबद्ध रिहायशी और कमर्शियल विकास यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।
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राज्य को विकास की नयी राह पर डालने के लिए डिवैल्लपरों को सरकार को सहयोग देने की अपील करते हुये उन्होंने स्पष्ट किया कि ग़ैर-कानूनी कालोनियों को किसी भी कीमत पर विकसित नहीं होने दिया जायेगा और यह जल्दी ही बीते की बात हो जाएंगी। डिवैल्लपरों को ऐकस्ट्रनल डिवैल्लपमैंट चारिजिज़ (ई. डी. सी.) और अन्य बकाये का जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए कहते हुये श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि एकत्रित किये गए ई. डी. सी. को अधिकारित कालोनियों में बुनियादी सहूलतें मुहैया करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है।
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डिवैल्लपरों की मुश्किलों को हमदर्दी से सुनते हुये कैबिनेट मंत्री ने उनको सरकार की तरफ़ से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया और कहा कि उनकी सभी वाजिब और जायज माँगें जल्दी हल कर दीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि डिवैल्लपर अपने रिहायशी प्रोजेक्टों में रह रहे लोगों को बुनियादी सहूलतें यकीनी बनाएं। उन्होंने डिवैल्लपरों को भरोसा दिया कि सरकार राज्य में व्यापार करना आसान बनाने के अपने एजंडे के अंतर्गत उनको सभ्यक और आसान ढंग से अधिक से अधिक मंजूरियां मुहैया करवाएगी।

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अमन अरोड़ा ने कहा कि बहुपक्षीय विकास का लक्ष्य डिवैल्लपरों के सहयोग से बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को यकीनी बनाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। यदि किसी को भी किसी किस्म की समस्या आती है तो वह हमेशा उपस्थित हैं। डिवैल्लपरों की तरफ से अलग-अलग विभागों से लायसेंस प्राप्त करने के लिए ज़रूरी मंजूरियां लेने सम्बन्धी उठाए मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वह इन समस्याओं को सम्बन्धित विभागों के समक्ष उठाऐंगे जिससे उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और बिना किसी रुकावट प्रोजेक्टों को लागू किया जा सके।

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इस मौके पर एस. ए. एस. नगर से विधायक कुलवंत सिंह, आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव  अजोए कुमार सिन्हा, गमाडा के मुख्य प्रशासक अमनदीप बांसल, चीफ़ टाऊन प्लेनर, पंजाब पंकज बावा और आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।