आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा रियल अस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), पंजाब के कामकाज की समीक्षा
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य के लोगों को साफ़-सुथरा और पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाने की दृढ़ प्रतिबद्धता के अंतर्गत आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने रियल अस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के अधिकारियों को कहा कि वह संपत्ति विवाद निवारण तंत्र को और अधिक सुचारू बनाएं, जिससे इस सम्बन्धी मसलों के तेज़ी से समाधान को सुनिश्चित बनाया जा सके।
यहाँ रियल अस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पंजाब के कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रेरा को रियल अस्टेट ( रैगुलेशन एंड डिवल्पमैंट) एक्ट, 2016 के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज़ोरदार ढंग से प्रयास करने चाहिएं, जिससे संपत्ति की बिक्री में और अधिक पारदर्शिता लाकर खरीददारों के हितों की रक्षा की जा सके। कैबिनेट मंत्री ने देखा कि सभी रजिस्टर्ड रियल अस्टेट प्रोजैक्टों और एजेंटों का डेटाबेस अथॉरिटी की वैबसाईट पर उपलब्ध है और उन्होंने रेरा को प्रमोटरों, अलॉटियों और रियल अस्टेट एजेंटों की जि़म्मेदारियों सम्बन्धी नियमों की पालना को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा।
रेरा, पंजाब के चेयरपर्सन श्री नवरीत सिंह कंग ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि 11 जुलाई, 2022 तक रेरा के पास 1162 प्रोजैक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं और सभी रजिस्टर्ड प्रोजैक्टों के बारे में अथॉरिटी की वैबसाईट पर तिमाही अपडेट और खातों की सालाना स्टेटमैंट जमा करवानी अनिवार्य है।
इसके साथ ही, 2706 रियल अस्टेट एजेंटों ने अपने आप को रेरा से रजिस्टर करवाया है और इन सभी को रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए थे। श्री कंग ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने की मुकम्मल प्रक्रिया ऑनलाइन है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री को आगे बताया कि सभी रजिस्टर्ड एजेंटों के लिए विज्ञापन सामग्री में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रमुखता से दिखाना अनिवार्य किया गया है।
श्री अमन अरोड़ा को बताया गया कि 11 जुलाई, 2022 तक 2548 शिकायतों का निपटारा किया गया है। अथॉरिटी द्वारा सभी आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया अधीन विचारे जा रहे हैं और आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। लोग अथॉरिटी की वैबसाईट https://www.rera.
