-अनाधिकृत कालोनियें को नियमित करने की नई नीति को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों और विधायकों से माँगे लिखित सुझाव
चंडीगढ़: राज्य में बनाई गई अनाधिकृत और अवैध कालोनियों को नियमित करके इन कालोनियों में रह रहे लोगों को चैन की साँस देने के उद्देश्य से बनाई जा रही नई नीति बनाने के लिए आज यहां राज्य के भवन निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री स. तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा के नेतृत्व में हुई एक अहम मीटिंग में मंत्रियों और विधायकों से अनाधिकृत कालोनियों की नई नीति के प्रारूप पर चर्चा की गई। 
श्री तृप्त बाजवा ने समस्त सदस्यों को अनाधिकृत कालोनियों से सम्बन्धित इस नई नीति से सम्बन्धित प्रारूप को अमल में लाने की प्रक्रिया से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में उन्होंने खुद विभाग के सीनियर अधिकारियों, वैध और अवैध कालोनियों के कालोनाईजऱों और इन कालोनियों के निवासियों और प्लॉट मालिकों के साथ अलग मीटिंगें की हैं। स. बाजवा ने और जानकारी देते हुए बताया कि इस मीटिंग में जिस नये प्रारूप पर चर्चा हुई है वह पिछली मीटिंगों में कालोनाईजऱों और आम लोगों की तरफ से दिए सुझावों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था और अधिकारियों की एक विशेष कमेटी द्वारा इसे तैयार किया गया था।
मीटिंग के दौरान भवन निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती विन्नी महाजन ने औपचारिक तौर पर कालोनियों को नियमित करने वाली इस नई नीति के प्रारूप संबंधी प्रकाश डाला। इस प्रारूप संबंधी विस्तारपूर्वक प्रस्तुति देते हुए पटियाला डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के मुख्य प्रबंधक श्री हरप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि यह नया प्रारूप अवैध कालोनियों में रहते लोगों, प्लाट होल्डरों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नई नीति म्यूंसिपल हदों सहित समूचे राज्य में लागू होगी।
इस अवसर पर मौजूद मंत्रियों और विधायकों ने इस नई नीति के सम्बन्ध में विभिन्न बिंदुओं पर अपने सुझाव भी दिए और इन कालोनियों के निवासियों या प्लॉट होल्डरों के हितों को किसी स्तर पर भी अनदेखा न करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार किये इस प्रारूप पर अपनी संतुष्टि प्रकट की।
श्री तृप्त बाजवा ने मीटिंग में मौजूद मंत्रियों और लोगों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि इन कालोनियों में बसे लोगों, प्लॉट होल्डरों, सभी भागीदारों और सरकार के हितों को मद्देनजऱ रखकर ही इस नई नीति को अंतिम रूप दिया जायेगा। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों को लिखित सुझाव भी देने के लिए कहा जिससे उनमें से लाभकारी सुझावों को इस नई नीति के प्रारूप में शामिल किया जा सके।
इस मीटिंग में अन्य आदरणीयों के अतिरक्ति स्थानीय निकाय मंत्री स. नवजोत सिंह सिद्धू, वित्त मंत्री श्री मनप्रीत बादल, पशु पालन मंत्री श्री बलबीर सिद्धू, राजस्व मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारीया, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा, खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री श्री भारत भूषण आशु, लोक निर्माण मंत्री श्री विजय इंद्र सिंगला, प्रगट सिंह एम.एल.ए, श्री सुशील रिंकू एम.एल.ए, संजीव तलवाड़ एम.एल.ए, श्रीमती विन्नी महाजन अतिरिक्त मुख्य सचिव, भवन निर्माण एवं शहरी विकास, श्री रवि भगत मुख्य प्रबंधक, पुडा /गमाडा, टी.पी.एस फुलका, डायरैक्टर टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, श्री गुरप्रीत सिंह, मुख्य टाउन प्लानर, पंजाब और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे।
