चंडीगढ़, 24 सितम्बर:
कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल से हरी झंडी मिलने के बाद पंजाब ऐलक्लीज़ एंड केमिकल लिमिटेड (पी.ए.सी.एल.) के विनिवेश के लिए रास्ता साफ हो गया।
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एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने पी.ए.सी.एल. की विशेष जनरल मीटिंग (ई.जी.एम.) की रिपोर्ट के साथ-साथ 17 सितम्बर को मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह की सिफारिशों को मंजूर करते हुए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (पी.एस.आई.डी.सी.) के द्वारा पंजाब सरकार की तरफ से रखी गई पी.ए.सी.एल. की 33.49 प्रतिशत बराबर हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए हरी झंडी दे दी है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने पी.ए.सी.एल. की विशेष जनरल मीटिंग (ई.जी.एम.) की रिपोर्ट के साथ-साथ 17 सितम्बर को मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह की सिफारिशों को मंजूर करते हुए पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (पी.एस.आई.डी.सी.) के द्वारा पंजाब सरकार की तरफ से रखी गई पी.ए.सी.एल. की 33.49 प्रतिशत बराबर हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए हरी झंडी दे दी है।
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22 सितम्बर, 2020 को हुई विशेष जनरल मीटिंग के दौरान विनिवेश बारे हाल ही में गठित किये गए अफसरों के कोर ग्रुप की विस्तृत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सर्वसम्मती से यह फ़ैसला किया गया कि पंजाब सरकार /पी.एस.आई.डी.सी. को कोर ग्रुप की सिफारिशों के मुताबिक पी.ए.सी.एल. के शेयरों के विनिवेश के लिए आगे बढऩा चाहिए।
22 सितम्बर, 2020 को हुई विशेष जनरल मीटिंग के दौरान विनिवेश बारे हाल ही में गठित किये गए अफसरों के कोर ग्रुप की विस्तृत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सर्वसम्मती से यह फ़ैसला किया गया कि पंजाब सरकार /पी.एस.आई.डी.सी. को कोर ग्रुप की सिफारिशों के मुताबिक पी.ए.सी.एल. के शेयरों के विनिवेश के लिए आगे बढऩा चाहिए।
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मंत्रीमंडल ने इसको फिर से मंत्रीमंडल के सामने पेश करने की जगह मामूली संशोधन को मंज़ूरी देने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। यह भी निर्धारित किया गया कि इस सम्बन्ध में कागज़ी कार्यवाही और अन्य अपेक्षित प्रक्रिया उद्योग विभाग द्वारा चलाई जायेगी।
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने मीटिंग के दौरान बताया कि राज्य को पी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा दिए गए अपने हिस्से में से 42 करोड़ रुपए मिलेंगे जिसका सरकार के स्तर पर लिया गया कजऱ् मौजूदा समय में 900 करोड़ रुपए है
मंत्रीमंडल ने इसको फिर से मंत्रीमंडल के सामने पेश करने की जगह मामूली संशोधन को मंज़ूरी देने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। यह भी निर्धारित किया गया कि इस सम्बन्ध में कागज़ी कार्यवाही और अन्य अपेक्षित प्रक्रिया उद्योग विभाग द्वारा चलाई जायेगी।
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने मीटिंग के दौरान बताया कि राज्य को पी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा दिए गए अपने हिस्से में से 42 करोड़ रुपए मिलेंगे जिसका सरकार के स्तर पर लिया गया कजऱ् मौजूदा समय में 900 करोड़ रुपए है
-NAV GILL
