जी.एस.टी और वैट के रिफंड के भुगतान को परवानगी, मुख्यमंत्री द्वारा आगे और वित्तीय मज़बूती के लिए निर्देश
चण्डीगढ़: वित्तीय प्रबंधन को मज़बूती मिलने के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लम्बित पड़ी बिजली सब्सिडी, वैट/जी.एस.टी के रिफंड के भुगतान सहित विभिन्न प्रोजेक्टों और कल्याण स्कीमों के लिए 670.29 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं । 
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली सब्सिडी के लिए 150 करोड़ रुपए, पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (पी आई डी बी) के लिए 93 करोड़ रुपए और पंजाब शहरी विकास अथॉरिटी (पूडा) के लिए 88 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं । 
प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के लिए 65.31 करोड़ रुपए जारी किये हैं । इसके साथ ही बाहरी सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों (ई.ए.पी) पर 20.62 करोड़ रुपए और नाबार्ड के फंडों वाली स्कीमों के लिए 29.85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ।पंजाब शिक्षा विकास बोर्ड (पी.ई.डी.बी) के लिए 24 करोड़ रुपए और अमरुत स्कीम के लिए 23.28 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं ।
प्रवक्ता के अनुसार वैट के रिफंड के लिए 37.49 करोड़ रुपए और जी.ऐस.टी के रिफंड के लिए 6.46 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं । प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के लिए 17.88 करोड़ रुपए, संगठित बाल विकास सेवाओं के लिए 15.97 करोड़ रुपए, भूमि एवं जल संरक्षण के लिए 7.12 करोड़ रुपए और जल स्पलाई और सैनीटेशन के लिए 6.07 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं ।
मुख्यमंत्री ने अलग -अलग सरकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के लोगों के कल्याण के लिए स्कीमों को असरदार ढंग से लागू करने को यकीनी बनाएं । उन्होंने उम्मीद प्रकट की कि वित्तीय अनुशासन और वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकार की कोशिशें सफल होंगी और राज्य की आर्थिकता फिर से मजबूत होगी जिसको पिछली शिरोमणी अकाली दल -भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया था ।
