पंजाब ने लॉकडाऊन के दौरान ज़रूरतमंदों के खाने हेतु गेहूँ और चावलों के 938 रैक अन्य राज्यों को भेजे – भारत भूषण आशू

चंडीगढ़, 29 अप्रैल: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देशों पर खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग की तरफ से देश के विभिन्न हिस्सों में 23.5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और चावलों से भरे 938 रैक भेजे गए हैं जिससे कोविड -19 के कारण देश भर में किये गए लॉकडाऊन की इस स्थिति में गरीबों और ज़रूरतमंदों का पेट भरा जा सके।
जब देश कोरोनावायरस और अपने नागरिकों को खाना देने की चुनौतियों से जूझ रहा है तो पंजाब देश का अन्नदाता होने की अपनी साख को कायम रखते हुये सभी राज्यों को इस विशाल कार्य को पूरा करने में मदद कर रहा है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री श्री भारत भूषण आशु ने बताया कि जब से देश में लॉकडाऊन किया गया है तब से पंजाब की तरफ से अनाज के 938 रैक दूसरे राज्यों को भेजे गए हैं और इसी तरह 26 मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 23.5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और चावल 938 विशेष रेलगड्डियों के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे गए हैं।

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उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की यह विलक्षण पहलकदमी देश के अन्य राज्यों को समाज के पिछड़े वर्गों के दरमियान अनाज के वितरण के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करेगी।

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इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य के 50 प्रतिशत परिवारों (1,41,44,291 लाभपात्री) पी.एम.जी.के.ए.वाइ के अधीन आते अन्तोदय अन्न योजना और परीओरिटी हाउस होल्ड को प्रति व्यक्ति प्रति महीना (अप्रैल 2020 से जून 2020 तक) 15 किलो अनाज मुफ़्त में मुहैया करवाया है इसके अलावा 3 किलो दाल प्रति घर को बिल्कुल मुफ़्त दी गई है जबकि जो व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अधीन नहीं आते उनको 15 लाख सूखे राशन के पैक्ट बाँटे गए हैं जिनमें 10 किलो आटा, 2 किलो दाल और 2 किलो चीनी के पैक्ट भी बिल्कुल मुफ़्त बाँटे गए हैं।

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इसके अलावा खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग की तरफ से कफ्र्यू के दौरान गरीब लोगों को पका हुआ खाना बाँट रहे एन.जी.ओज और धार्मिक जत्थेबंदियों को उ.एम.एस.एस. स्कीम के अधीन अधीन जि़ला खाद्य और सिविल सप्लाई अफ़सरों द्वारा एफ.सी.आई. से गेहूँ और चावल दिलाये गये हैं।
मंत्री ने और जानकारी देते हुये बताया कि राज्य में बसती प्रवासी आबादी को 50000 से ज़्यादा 5 किलोग्राम वाले गैस सिलंडर रीफिल करके मुफ़्त में दिए गए हैं।
उन्होंने और जानकारी देते हुये बताया कि लॉकडाऊन के दौरान राज्य में 47,12,522 लाख गैस सिलंडर की सप्लाई सुचारू ढंग से विभिन्न गैस कंपनियों द्वारा की गई है। जिसमें से 35761 गैस सिलंडर आई.ओ.सी. द्वारा 164970 एच.पी.सी.एल. द्वारा और 283075 बी.पी.सी.एल. द्वारा दिये गये हैं। इसी तरह राज्य में उज्जवला योजना के अधीन 8 लाख से अधिक गैस सिलंडर मुफ़्त में रीफिल किये गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को इस ज़रूरी वस्तुओं के सही मूल्य और मिलने को यकीनी बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से लगातार छापे मारे जा रहे हैं इसके अलावा खाद्य और सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग की तरफ से हेल्प लाईन नंबर 0172 -2684000 स्थापित किया गया है जहाँ उपभोक्ता ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री अधिक भाव पर होने सम्बन्धी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
उन्होंने कहा कि अब तक हमारे पास इस नंबर पर 4 शिकायतें मिली हैं जिसके बाद राज्य भर में 892 व्यापारिक अदारों पर छापे मारे गए और अधिक कीमत वसूलने वालों को 7,94,000 जुर्माना किया गया
उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान देश निवासियों को खाद्य सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाने के अलावा पंजाब सरकार ने गेहूँ की फ़सल की खरीद के लिए भी ऐसे उचित प्रबंध किये हैं जिससे न केवल गेहूँ की खरीद का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है अपितु उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों की यथावत पालना की जा रही है।
उन्होंने कहा कि हम इस सीजन में कम लेबर और बन्दिशों के बावजूद गेहूँ खरीद के 14 दिनों में रिकार्ड 6165203 मीट्रिक टन गेहूँ खरीद ली है जो कि पिछले साल की अपेक्षा कई गुणा ज़्यादा है।

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