चंडीगढ़, 9 मार्च:
पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने आज आशा जताई कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से पेश किये गए बजट 2021-22 में राज्य के औद्योगिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा।
आज यहाँ से जारी एक बयान में मंत्री ने कहा कि औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2017 (आई.बी.डी.पी. -2017) ने व्यापार को प्रफुल्लित करने के लिए निवेशक अनुकूल माहौल सृजन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रगतिशील नीति के चलते राज्य को 1,726 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसके अंतर्गत पिछले 4 सालों में लगभग 71,262 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश हुए और करीब 2.7 लाख व्यक्तियों के लिए रोजग़ार के मौके पैदा किये गए। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि निवेशकों को घर पर ही सुविधा देने के लिए हर जि़ले में जि़ला स्तरीय निवेशक सुविधा कार्यालय – डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड परमोशन (डी.बी.आई.आई.पी.) कार्यालय स्थापित किये गए हैं।
मंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग और निवेशों के साथ जुड़े विभिन्न कानूनों के उल्लंघन पर रोक लगाने के हिस्से के तौर पर सरकार ने सम्बन्धित विभागों के सीनियर अधिकारियों की निगरान समिति गठित करने और समिति को कोताही करने वाली इकाईयों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने की मंजूरी देने के अधिकार देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। श्री अरोड़ा ने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए उचित शुरूआती माहौल को और प्रफुल्लित करने के लिए राज्य सरकार ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी के योग्य नेतृत्व में पंजाब इनोवेशन मिशन 2020 और 150 करोड़ रुपए की राशि वाले पंजाब इनोवेशन फंड को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में पंजाब में स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता देने के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के साथ उद्योगों की स्थापना में और गतिशीलता आएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने और नौकरियाँ पैदा करने के लिए सरकार ने सभी स्तरों पर अलग-अलग रेगुलेटरी मंजूरियों को मंजूरी देने के लिए एक कानूनी विधि स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के औद्योगिक विकास में एक और मील का पत्थर साबित होगा।
श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि 29 करोड़ रुपए की लागत से नये सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) स्थापित करने और ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पंजाब के पाँच औद्योगिक फोकल प्वाइंटों (आई.एफ.पी.) का नवीनीकरण एक और महत्वपूर्ण पहलकदमी है।
मंत्री ने कहा कि 2021-22 में विभिन्न औद्योगिक नीतियाँ के अंतर्गत योग्य और हकदार औद्योगिक इकाईयों को मंज़ूरशुदा पूँजी सब्सिडी के आवंटन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट का प्रबंध भी महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्लॉट धारकों और उनके नुमायंदों की माँग के मुताबिक सरकार द्वारा ओ.टी.एस स्कीम दोबारा शुरू करने और इसकी वैधता इस साल 31 जुलाई तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जो उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
श्री अरोड़ा ने कहा कि मंदी के दौर और कोविड -19 महामारी के संकटकालीन समय में उद्योग जगत पर पड़े गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्लॉट धारकों को फंड जुटाने में आ रही मुश्किल के मद्देनजऱ सरकार की तरफ से ‘अमनैस्टी स्कीम’ को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत डिफॉल्टर प्लॉट धारक 30 /6/2021 से 31 /3.2022 तक अपनी मुख्य देनदारी समेत 15 प्रतिशत सालाना ब्याज दर के साथ अदायगी करके छुटकारा पा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि 2021-22 में ‘‘सेंट्रली स्पाँस्र्ड स्कीम्स – एसिस्टेंस स्मॉल इंटप्राईज़ कलस्टर डिवेल्पमेंट प्रोग्राम (एम.एस.ई-सी.डी.पी.)’’ के लिए राज्य के हिस्से की पूर्ति के लिए 5 करोड़ रुपए के विशेष फंड के प्रस्ताव का प्रबंध है।
-NAV GILL
